काठमाडौं- संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएको छ। समिति बैठकले आइतबार कार्कीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गर्दै नियुक्तिका लागि पत्राचार गरेको हो। कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी कार्कीले आइतबार समितिमा उपस्थित भएर आफूविरुद्ध परेका उजुरी र सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिएकी थिइन्। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा उनलाई नियुक्त गर्न चैत २८ र वैशाख २० गते दुईपटक सिफारिस गरेको थियो।
परिषद्ले कार्कीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएको जानकारीसहित पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेखि भण्डारीले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
आठ वर्षेदेखि सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत कार्कीले अब एघार महिना न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन्। आइतबार सुनुवाइ समितिमा आफूविरुद्ध दायर ६ वटा उजुरीमा जवाफ दिएलगत्तै समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, ६ महिनाभित्र मुद्दाको संख्या ८ हजार कायम गराउने, विकृतिविहीन न्यायालयसम्बन्धमा भएका अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्ने र पुराना तथा गरिबका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएकी थिइन्।
को हुन् कार्की ?
कार्की २००९ साल जेठ २५ गते विराटनगर– ३, शंकरपुरमा जन्मिएकी हुन्। पारिवारिक हिसाबले उनी कांग्रेसका त्यागी नेता दुर्गा सुवेदीकी पत्नी हुन्। उनका एक छोरा छन्। विराटनगरमा सुशीलाको घर वडा नं. ११ स्थित हाम्रो चोकमा छ। काठमाडौंमा उनी धापासीमा बसोबास गर्छिन्। उनको जीवनशैली सामान्य रहेको छ।
सुशीलाले सन् १९७२ मा २० वर्षको उमेरमा महेन्› मोरङ कलेज विराटनगरबाट बिए उत्तीर्ण गरेकी हुन्। त्यसको तीन वर्षपछि भारतको वनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरिन्। त्यसपछि कानुनको अध्ययनतिर लागिन्। २६ वर्षको उमेरमा सन् १९७८ मा त्रिविबाट कानुनमा स्नातक (बिएल) गरिन् । बिएल उत्तीर्ण गरेको एक वर्षपछि ०३५ साल चैत १६ देखि अधिवक्ताका रूपमा करिअर सुरु गरेकी हुन्। ०४३ सालदेखि ०४६ सालसम्म उनले महेन्› बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरेकी थिइन्।
कानुन व्यवसायीका रूपमा कार्यरत रहँदा ०४५ सालदेखि ०४६ सालसम्म सुशीलाले कोसी अञ्चल बार अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाएकी थिइन्। त्यस्तै ०५९ सालदेखि ०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनेकी थिइन्। सुशीला ०६१ साल पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन्। त्यसको चार वर्षपछि ०६५ साल माघ ९ गते उनी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन्। ०६७ मंसिर २ गते स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भइन्। वरिष्ठ न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्चमा कार्यरत रहेकी उनले तीन महिनायता कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन्।
‘भ्रष्टाचार निगरानी भइरहेको छ'
न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको अस्वीकार गर्न नसकिने भन्दै कार्कीले त्यसको अनुगमन वा निगरानी गर्ने काम सुरु गरिएकाले केही समयमा नतिजा देखिने बताइन्। 'न्यायालयमा भ्रष्टाचार छैन भनी कुनै प्रधानन्यायाधीशले पनि भनेका छैनन्,' सुनुवाइ समिति बैठकमा उनले भनिन्, ‘सडेगलेको थोरै माछाले पनि सिंगो तलाउ दूषित हुन्छ, न्यायालयमा पनि त्यही अवस्था हो।' त्यसैको नियन्त्रणका लागि अहिले गोप्य रूपमा अनुगमन भइरहेको र केहीलाई समातिएको उनले जानकारी दिइन्।
न्यायालय सहरमा बस्ने र धनीका लागि मात्र भएको टिप्पणी उनले गरिन्। '५ प्रतिशत मानिस जो सहरी क्षेत्रबाट मात्रै अदालतमा आउने गर्छन्, गाउँका मानिस आउँदैनन्,' उनले भनिन्, 'झिँगाको टाउको जत्रो विषयमा २० जना वकिलले बहस गरेर टाउको खाँदा पनि सुन्दिन भन्न मिल्दैन, अनि न्याय महँगो कसले गराएको होला?'
कार्कीलाई समितिका सदस्यले डिएनए परीक्षणसम्बन्धी राजीव गुरुङको मुद्दामा गरेको फैसलाबारे प्रस्ट पार्न माग गरेका थिए। डिएनएको मुद्दा जिल्ला पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चमा आएर सहमतिको राय भएको र त्यसमा विभिन्न प्रमाण हेरेर फैसला गरेको उनले प्रस्ट पारिन्। फैसला ढिलो लेख्ने, अरुको रायमा सहमत मात्र हुने र क्षमता नभएको भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले आफूले गरेको फैसलाको आँकडा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सर्वोच्चमा कामु भएयता मात्रै ३ हजार मुद्दा फैसला भइसकेको भन्दै कार्कीले फैसला लेख्न नजान्ने भनी गरिएको उजुरी अस्वीकार गरिन्।
सदस्य धर्मनाथप्रसाद साहले अकूत सम्पत्ति जोडेको भनी गरेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै आफूले भ्रष्टाचार गरेको अंशबाट एक आना पनि सम्पत्ति नजोडेकाले अनुगमन गर्नसमेत आग्रह गरिन्। 'वसुन्धारामा घर छ भनी लगाएको आरोपलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाण भए पाऊँ' कार्कीले भनिन्, 'मैले त्योभन्दा माथि डाँडामा साढे ६ लाख आनामा लिएको जग्गा छ र त्यसमा घर बनाएको छु, यसको मूल्यांकन १ करोड होला।'
द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा सभासदले गरेको प्रश्नमा कार्कीले अदालतले मुद्दा हेर्दिन भन्न नमिल्ने भएकाले यस्ता प्रश्नको निरुपण गर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्नसमेत सांसदलाई आग्रह गरिन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतबाट हेर्न मिल्ने र नमिल्ने दुवैथरी फैसला भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संसदको भएको उनले बताइन्।
न्यायाधीश नियुक्ति संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने भन्दै उनले सिफारिस भएका ११ जनालाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरिदिन आग्रह गरिन्। न्यायायधीश सिफारिस भएका सबै व्यक्ति योग्य भएकाले विवाद गर्नु आवश्यक नभएको उनले बताइन्। सपना प्रधान मल्लको नाम आफैंले सिफारिस गरेकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई नमुछ्नसमेत उनले आग्रह गरिन्।
'सपनाको सिफारिस मैले गरेकी हुँ, यसमा अरुलाई जोड्न जरुरी छैन,' कार्कीले भनिन्, 'समानुपातिक सभासद् भएको भन्दैमा निर्वाचन लडेको र दलको पछि लागेको भन्न मिल्दैन, म पनि कुनै समय नेविसंघको सभापति थिएँ नि तर अदालतमा राजनीति भिœयाएकी छैन।' अदालतमा राजनीति घुसाएको आरोपको सवालमा उनले राजनीति अदालतले नगर्ने प्रस्ट पारिन्। राजनीतिक नियुक्तिको विरोध गर्ने अनि हाम्रो मानिसको सिफारिस किन भएन भनेर सोध्न नमिल्ने उनले बताइन्।
प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०२:५१ सोमबार
