काठमाडौं–कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह निर्धारण गरिएको शिक्षा ऐनको आठाैं संशोधन सरकारले बिहीबार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐन कार्यान्वयनसँगै शिक्षा मन्त्रालयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गरेको छ ।

शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित कार्यवाहक अध्यक्ष तथा सहसचिव लवदेव अवस्थी सदस्य सचिव रहेको परीक्षा बोर्डलाई आगामी वर्षका लागि कक्षा ११ र १२ को परीक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार तोकिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा परिषद् खारेज भई सोही भवनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय कायम गरिएको घोषणा गरे ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बिहीबारै बोर्डको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि गत वर्षको एसएलसी परीक्षाका बाँकी कार्यक्रम हाललाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘हालै प्रकाशित एसएलसी नतिजाको मौका परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, स्तरवृद्धिका लागि निवेदन लिनेलगायत काम सेवाग्राहीलाई बाधा नहुने गरी हाललाई सोही कार्यालयले गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता हरि लम्सालले नागरिकसँग भने, ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र माध्यमिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कानुनी रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा समायोजन भएका छन् ।’
उनले थपे, ‘बोर्डले तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यबारे कक्षा १० को पनिकाका परीक्षा नियन्त्रक र बोर्डको कक्षा ११ र १२ को पनिकाका परीक्षा नियन्त्रकले आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।’

प्रवक्ता लम्सालले बैठकमा बोर्डमा कार्य गर्न कक्षा १० को पनिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई खटाइदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बोर्डको लोगो र छाप शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधनसहितले व्यवस्था गरेअनुसार स्वीकृति दिने , उमाशि परिषद्का कर्मचारी स्वतः बोर्डका कर्मचारी मानिने भएकाले उनीहरू सबैलाई आ–आफ्नो पदमा बोर्डको कर्मचारी कायम भएको पत्र दिने निर्णय बोर्डले गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको बिहीबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार अब कक्षा ११ र १२को नयाँ अनुमति वा सम्बन्धन दिन छुट्टै समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको छानबिनपछि मात्र अनुमति दिइने मन्त्री पोखरलेले बताए । ‘कक्षा ११ र १२ को परीक्षा अब कानुनी रुपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने अधिकार पायो,’ उनले भने, ‘त्यो तहको अनुमति, सम्बन्धनसम्बन्धी कार्यका लागि प्राप्त निवेदनउपर छानबिनसहित आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।’

उनका अनुसार समितिमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष तथा विभागको शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक र उच्चमावि परिषद्मा सम्बन्धन महाशाखा हेर्ने प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
परिषद्ले गर्ने गरेको उमावि तहको विद्यालय व्यवस्थापन प्रशासनसम्बन्धी कार्य शिक्षा विभागले गर्ने, यसका लागि परिषद्का सम्बन्धित महाशाखा र शाखाले अभिलेख हस्तान्तरणसहित शिक्षा विभागलाई सघाउने निर्णय भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
‘परिषदको पाठ्यक्रम महाशाखाले सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजात पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रले परिषद्का सम्बन्धित महाशाखा, शाखासँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नेछ ।’
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनअनुरूप शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गर्न प्रवक्ता एवं सहसचिव लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ  । नियमावलीमा विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकासलगायत विषयमा व्यवस्था गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘९१ दिनपछि कार्यान्वयन हुने गरी बिहीबारै संसद्ले खुला विश्वविद्यालय ऐन पारित गरेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी–अभिभावकसँग उच्च शिक्षा प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । अब राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरणपछि  दुर्गम तथा दूरदराजका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच हुन्छ ।’

प्रकाशित: १७ असार २०७३ ०२:२३ शुक्रबार