हाल विश्वमा भइरहेको जैविक विविधताको निरन्तर ह्रासलाई सन् २०३० सम्म रोक्न विभिन्न लक्ष्य तय गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलन (कोप–१५) सोमबार सम्पन्न भएको छ। डिसेम्बर ७ देखि क्यानडाको मन्ट्रियलमा सुरु सो सम्मेलनमा सहभागी झन्डै २ सय राष्ट्रले विश्वव्यापी जैविक विविधता संरचना (ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क)लाई अनुमोदन गरेका छन्। यो सम्मेलनले जैविक विविधता सरंक्षणका लािग ४ विश्वव्यापी उद्देश्य र २३ लक्ष्यहरू तोकेको छ।

आगामी दशकका लागि तोकिएका नयाँ लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वको ३० प्रतिशत जमिन, समुद्र, सामुद्रिक क्षेत्र तथा जमिनले घेरेको जलक्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। हाल विश्वको १७ प्रतिशत जमिन क्षेत्र र १० प्रतिशत सामुद्रिक क्षेत्र संरक्षित रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता सम्मेलन (सिबिडी) द्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार सन् २०३० सम्ममा जमिन, समुद्र, सामुद्रिक क्षेत्र तथा जमिनले घेरेको जलक्षेत्रमा हाल भएको ३० प्रतिशत ह्रासलाई पुनस्र्थापना गरिनेछ र त्यसो गर्न नसकिए यो अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसैगरी जैविक विविधताको हिसाबले उच्चतम महत्व बोकेका क्षेत्रमा भइरहेको ह्रासलाई सन् २०३० सम्ममा शून्यमा झारिनेछ। विश्वव्यापी रूपमा खाद्यवस्तु खेर जाने स्तरलाई आधा कटौती गर्न र अत्यधिक उपभोगलाई घटाउन सम्मेलनले जोड दिएको छ।  

प्रकृतिलाई नोक्सान पुर्‍याउने खालका कृषि तथा माछा पालनमा दिँदै आएको सहुलियतमा कटौती गर्न सम्बद्ध राष्ट्रहरू सहमत भएका छन् भने सन् २०३० सम्म निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसमेत गरी बर्सेनि २ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जैविक विविधतासम्बन्धी वित्त परिचालन गर्न पनि सहमति भएको छ। यसैगरी अति कम विकसित राष्ट्र, ससाना टापु तथा आर्थिक रूपमा संक्रमणकालमा रहेका राष्ट्रलाई बर्सेनि उपलब्ध गराइने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगलाई सन् २०२५ सम्म २० अर्ब र सन् २०३० सम्म ३० अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउन पनि धनी राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। यसैगरी ठुला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा वित्तीय निकायले आफ्ना सेवा सञ्चालन, आपूर्ति व्यवस्था तथा शृंखला तथा लगानीले जैविक विविधतामा पार्न सक्ने जोखिमलाई नियमन गर्नुपर्ने र त्यसको पारदर्शी हिसाबले जानकारी दिनुपर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ।

सम्मेलनले पारित गरेको फ्रेमवर्कमा भनिएको छ, ‘यी प्रस्तावित कार्य कार्यान्वयन नभएमा विश्वबाट जीवजन्तुको विलुप्त हुने दर झन् तीव्र हुनेछ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा मानवीय गतिविधिका कारण मुख्य रूपमा जमिन, समुद्र, ताल, नदीहरूमा आधारित बासस्थान नष्ट भएकाले पृथ्वीको जैविक विविधतामा ठुलो ह्रास आएको छ। खनिज इन्धनको प्रयोगलाई कटौती नगरे यसले सिर्जना गर्ने जलवायु परिवर्तनका कारण जमिनमा आधारित एक चौथाइ प्रजाति सन् २०५० सम्म विलुप्त हुने वैज्ञानिक आकलन छ। यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दा समुद्र र स्वच्छ पानीमा आधारित प्रजातिहरू ठुलो जोखिममा रहेका छन्। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको एक आकलनअनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा हिस्सा प्रकृतिमा आधारित रहेको छ र यही कारण प्रकृतिको संरक्षण अपरिहार्य रहेको देखिएको छ। चीनको कुनमिङमा आयोजना गर्ने तय भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय यो सम्मेलन कोभिड १९ का कारण चारपटकसम्म सारिएको थियो र अन्तमा थप ढिलाइ हुन नदिन क्यानडामा सारिएको हो। सम्मेलनको पहिलो चरणको बैैठक सन् २०२१ को अक्टोबरमा कुनमिङमा गरिएको थियो।  

सम्मेलनमा सहभागी रहेकी ग्लोबल युथ वायोडाइभर्सिटी नेटवोर्क नेपाल च्याप्टरकी कम्युनिकेसन कोअर्डिनेटर प्रियान्का पाण्डेले सम्मेलनले महŒवाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको र यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले सम्मेलनले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि सन् २०३० सम्म वर्षेनि ३० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन सम्मेलनले गरेको निर्णय अपुग रहेको बताइन्। समग्रमा सम्मेलन सफल रहेको प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनिन्, ‘सम्मेलनले जैविक विविधतामा भइरहेको विद्यमान ह्रासलाई रोक्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वय हुनुपर्छ।’  

नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी, वातावरण तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला संस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। विश्वको कुल भूगागको शून्य दशमलव १ प्रतिशत ओगटे पनि विश्वमा पाइने कुल वनस्पतिका कुल प्रजातिमध्ये ३.१२ प्रतिशत प्रजाति नेपालमा पाइन्छन् भने विश्वमा पाइने कुल जीवहरूका प्रजातिमध्ये १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छन्।

प्रकाशित: ५ पुस २०७९ ०१:०७ मंगलबार