ह्युमन राइट्स वाचले सहरी गरिबप्रति काठमाडौं महानगरपालिकाले अवलम्बन गरिरहको नीतिप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ। ह्युमन राइट्स वाचले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले सडक फुटपाथ व्यवसायी, भूमिहीन र सडकमा मागेर गुजारा चलाउनेप्रति महानगरको नीतिले काठमाडौंमा बस्ने  हजारौंको मानव अधिकार हनन भएको जनाएको छ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र साह मातहतको महानगर प्रशासनले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी महानगर प्रहरीमार्फत सहरी गरिबहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको र त्यसमा कमजोर दलित र जनजाति समुदाय समेत रहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ।

‘गरिब हुनु अपराध होइन। फुटपाथ व्यापारी र भूमिहिनलाई दण्ड दिनु उनीहरूको अधिकारको हनन गर्नु हो,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एशिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘हरेक नागरिकको जीवन शैलीको प्रवर्द्धन र उपयुक्त बासको सुनिश्चित गर्नु सरकारी निकायको जिम्मेवारी हो। तर त्यसो गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्ने र पुनर्स्थापना गर्नुको सट्टा थप अभावतर्फ लगिँदै छ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०१८ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३४ हजार फुटपाथ व्यवसाय रहेका छन्। जुन ४५ हजार व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत हो। त्यसमध्य अधिकांश राजधानी काठमाडौंमा बसोबास गर्ने गर्छन्। गत जुलाई देखि महानगर प्रशासनले महानगर प्रहरीलाई खटाएर त्यस्ता व्यवसायीको सम्पत्ति जफत गर्दै उनीहरूको भविष्यलाई खतरातर्फ धकेलिदिएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७९ ०१:१९ शुक्रबार