जलवायु परिवर्तनले गरेका हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष गठन गर्ने ऐतिहासिक सहमतिसहित दुई सातादेखि इजिप्टको सर्म एल–सेखमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ। कात्तिक २० देखि सुरु जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी) को २७औं सम्मेलन (कोप–२७) शुक्रबारै सम्पन्न हुनुपर्नेमा हानिनोक्सानी तथा अन्य मुद्दामा सहमति नहुँदा दुई दिन लम्बिएको थियो। नेपाल लगायत विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) लाई सम्बोधन गर्न यस प्रकारको कोष स्थापना गर्न लगातार माग गर्दै आएका थिए।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विषम मौसमले गरिब राष्ट्रको भौतिक तथा सामाजिक संरचनामा पार्ने प्रभाव र यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सहायतालाई जलवायु हानिनोक्सानीको विषयमा समेटिएको छ। जलवायुजन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रले वर्षौंदेखि यो मुद्दालाई अगाडि सारे पनि विकसित राष्ट्रले आनाकानी गर्दै आएका थिए। सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा तीन साताअघिसम्म जलवायु वार्ताको औपचारिक सूचीमा हानिनोक्सानी सम्बोधनको विषय समावेश थिएन। १३४ विकासोन्मुख राष्ट्र सदस्य रहेको जी–७७ समूह र चीनले यो विषयमा ठोस निर्णय लिन चर्काे दबाब दिएका थिए।

पछिल्ला वर्षमा लगातार बढिरहेको पृथ्वीको तापमानलाई रोक्न, जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना, जलवायु वित्त प्रवाहमा गरिएको यसअघिको वाचाकबोललाई कार्यान्वयन गर्ने लगायत विषयमा यसपटकको सम्मेलन केन्द्रित थियो। ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई क्षतिपूर्ति दिन बहुप्रतीक्षित कोष स्थापनाको सहमति भई इतिहास निर्माण भएको छ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट प्रभावित विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्न यो कोष सहयोगी हुनेछ,’ कोप–२७ को आधिकारिक ट्विटरमा भनिएको छ। सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै कोप–२७ का अध्यक्ष समेह सौकरीले ‘अफ्रिकन र कार्यान्वयन कोप’ भनेर मानिएको सम्मेलनमा कोष स्थापना गर्ने निर्णय हुनु गर्वको विषय रहेको बताए। ‘यो निर्णयले जलवायुको जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई आशाको सञ्चार गरेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वले वैज्ञानिक प्रमाणलाई सुन्छ भन्ने प्रमाण इजिप्ट सम्मेलनले प्रमाणित गरेको छ।’

कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भए पनि हानिनोक्सानीलाई कसरी मुद्रीकरण गर्ने र यो निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो हुने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न बाँकी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो विषयलाई निरूपण गर्न एक संक्रमणकालीन समिति गठन हुने र यसले अर्काे वर्षको नोभेम्बरमा युएईमा आयोजना हुने कोप–२८ अगाडि नै कोषको सञ्चालन, सम्भावित अवसरको पहिचान र वित्तीय सहायताको विस्तार लगायत विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ। यो समितिको पहिलो बैठक आगामी वर्ष मार्चमा तय गरिएको छ।

‘कोप–२७ ले इतिहास रचेको छ। हानि र नोक्सानीका छुट्टै वित्तको व्यवस्थाले नेपालजस्तो जोखिममा रहेको र नोक्सानी धेरै बेहोर्न बाध्य राष्ट्रलाई ठुलो राहत मिलेको छ। तर यसको आर्किटेक्चर र सुशासन कस्तो हुने भन्ने प्रस्ट हुनु जरुरी छ,’ जलवायु वार्तामा नेपालका तर्फबाट सहभागी जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मी भन्छन्। न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमताका कारण विश्वकै सबैभन्दा संकटासन्न र जलवायु जोखिममा रहेको १० मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पर्छ। कोप–२७ सम्मेलनमा सहभागी जलवायु वित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्री प्रस्तावित कोषमा अपेक्षित वित्तको प्रवाह हुनुपर्ने र त्यसो हुन नसकेमा कोष निष्प्रभावी हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्।

‘कोषको स्थापना सकारात्मक छ। तर यसका लागि आगामी वर्ष धेरै कठिन गृहकार्य गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्। उनी यसअघि स्थापना गरिएका ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ), अनुकूलन कोष तथा अल्पविकसित राष्ट्रका लागि कोष जस्ता वित्तीय कोषबाट सिकिएका पाठलाई मनन गर्न सके प्रस्तावित कोष प्रभावकारी हुन सक्ने ठान्छन्। जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार कारक स्रोतमा हस्तक्षेप नगरिए (न्यूनीकरण) तथा संकटसँग अनुकूलन हुने क्षमता विस्तार नभए हानिनोक्सानी झन् बढ्ने तर्क क्षेत्रीको छ।

यसैगरी जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएका सम्मेलनका अर्का सहभागी जलवायु परिवर्तन विश्लेषक राजन थापा यो कोषको व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको २३ सदस्यीय संक्रमणकालीन समितिमा नेपाल सहभागी हुन पहल गर्नुपर्ने ठान्छन्। यो समितिमा १० जना विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधि र दुई अल्प विकसित राष्ट्रसमेत गरी १३ विकासोन्मुख राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

‘नेपालले आफ्ना मुद्दालाई राख्न र थप वित्तीय सहायता सुनिश्चितताका साथै थप पैरवी गर्न आवश्यक छ। प्रस्तावित समितिमा नेपाल समावेश हुने प्रयास गर्नुपर्छ,’ जलवायु परिवर्तन विश्लेषक राजन थापा भन्छन्। सम्मेलन समाप्त भएपछि जारी गरेको एक सन्देशमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटरेसले कोषको स्थापना हुनु मात्र पर्याप्त नरहेको र यसलाई अगाडि बढाउन आपसमा टुटेको विश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिने बताए। ‘जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूको आवाज सुनिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

अन्य प्रगति

जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्ने वित्तीय कोषको स्थापना गर्नेसँगै कोप–२७ ले अन्य ठोस निर्णय पनि गरेको छ। सर्म एल शेख कार्यान्वयन योजना नाम दिइएको तथा सम्मेलनले गरेको प्रमुख निर्णय (कभर डिसिजन)मा न्यून कार्बन अर्थतन्त्रका लागि विश्वलाई हरेक वर्ष ४ देखि ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र यसका लागि विद्यमान वित्तीय प्रणाली, प्रक्रिया तथा संरचनामा रूपान्तरण हुनुपर्ने र यो वित्तीय आवश्यकताको जोहो गर्न सम्बन्धित सरकार, केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, संस्थागत लगानीकर्ता र अन्य वित्तीय निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी सम्मेलनले हानिनोक्सानी सम्बन्धी सान्टियागो नेटवर्कलाई संस्थागत संरचना दिने तथा जलवायु जोखिममा रहेको विकासोन्मुख देशलाई थप प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि रहेको छ भने विकासोन्मुख देशलाई जलवायु प्रविधिमा पहुँच बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना घोषणा गरिएको छ। सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई घनीभूत पार्ने उद्देश्यले अर्काे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक भएको छ, जस अन्तर्गत सम्बद्ध देशले सन् २०३० सम्ममा राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यलाई संशोधन गर्ने, ऊर्जा प्रणालीको रूपान्तरण, कोइला तथा खनिज इन्धनको प्रयोगलाई घटाउनुपर्नेछ। सम्मेलनको दौरान संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनिओ गुटरेसले आगामी तीन वर्षभित्रै ३ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानीमा विश्वमा पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन्।

आलोचना

कोप–२६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायतका पूर्वमन्त्री आलोक शर्माले उत्सर्जन कटौतीमा प्रभावकारी निर्णय गर्न सम्मेलन असफल रहेको बताएका छन्। ‘सन् २०२५ सम्म उत्सर्जन बढ्ने देखिएको छ तर यसलाई रोक्न सम्मेलनले गरेको निर्णय अपर्याप्त छ। कोइलाको विस्थापन गर्ने तथा खनिज इन्धनको कटौतीमा समयसारिणी सहित ठोस निर्णय भएका छैनन्,’ शर्माले बिबिसीलाई भनेका छन्।

 जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले विश्वको तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिए पनि पृथ्वीको सरदर तापमान १.१ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढिसकेको छ। विश्वका राष्ट्रहरूले हाल प्रस्ताव गरेको उत्सर्जन कटौतीको कार्ययोजना तथा लक्ष्यको समीक्षात्मक अध्ययनले यो शताब्दीको अन्तसम्म २.७ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्न सक्ने देखिएको छ।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७९ ०२:५२ मंगलबार