प्रतिनिधिसभामा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै सांसदहरू उभिएरै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सोमबारको संसद् बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङ र प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद गोपाल शर्माले आफूहरूले उठाएका विषयमा सभामुखबाट रुलिङ नभएसम्म बस्न अस्वीकार गरेपछि सभामुखले सरकारलाई तीन दिनभित्र संसद्मा जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
संसद् सञ्चालन गर्न तीन दिनको समय तोकेर सभामुखले रुलिङ गरे पनि सभामुखको रुलिङ प्रधानमन्त्री बालेनले मान्लान् कि के होला भन्ने प्रश्न छ ।
यो प्रश्न उठ्नुको कारण संसद्को सोमबारको घटनाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ। संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो हो। त्यहाँ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु, संसद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु र सभामुखको रुलिङलाई सरकारको औपचारिक निर्देशनका रूपमा ग्रहण गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य अभ्यास हो। तर प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो कार्यशैली हेर्दा संसद् र सामाजिक सञ्जालबीचको उनको प्राथमिकता र सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिन्छ।
संसद्का बैठकमा अनिवार्य उपस्थित नहुने, उपस्थित भए पनि सकेसम्म बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने शैली अपनाउने, आफ्ना धारणा संसद्को रोस्ट्रमबाट भन्दा सामाजिक सञ्जालको स्टाटसबाट सार्वजनिक गर्ने र संसद्बाट बजेट तथा नीति–कार्यक्रमका रूपमा पारित भएका विषयलाई समेत सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा स्टाटसका आधारमा खारेज वा उल्ट्याउने प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र कार्यकारी जवाफदेहितामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ।
सोमबारको बैठकमा रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले ३७ दिनअघि कम्बोडियामा ज्यान गुमाएका धादिङका सन्तोष राईको शव स्वदेश ल्याउन सरकारले बेवास्ता गरेको विषय उठाइन्।
विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको दुई साता बितिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य कार्यविधिसमेत नबनाएको भन्दै उनले सरकारप्रति आक्रोश पोखिन्।
‘बजेटलाई चलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य कार्यविधि नबनाइदिँदा आज आफ्नाले लासको आस गर्न छोडेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली देशको नागरिक होइनन् भनेर घोषणा गरिदिनुपर्यो, नभए तुरुन्त शव झिकाउनुपर्यो।’
बैठकको सुरुवातमै बोल्न समय मागेकी तामाङलाई सभामुखले आकस्मिक समय सकिएपछि बस्न आग्रह गरेका थिए। तर उनले आफ्नो अडान छाडिनन्। अन्ततः सभामुखले उनलाई दुई मिनेटको समय दिए।
समय पाउनेबित्तिकै तामाङले भनिन्, ‘जसरी ३७ दिनदेखि मेरो प्रश्न यस सदनको ढोकामा, झ्यालमा, बेञ्चमा उभिएर बसिरहेको छ, आज म सभामुखज्यूबाट रुलिङ नहुन्जेलसम्म, मेरो प्रश्नको जवाफ पाउन्जेलसम्म उभिएर सदनमा विरोध गर्न चाहन्छु।’
उनको माग केवल एउटा परिवारको शव घर ल्याउने विषय मात्र थिएन। यो सरकारको प्रशासनिक संवेदनशीलता, बजेट कार्यान्वयन र विदेशमा रहेका नेपालीप्रतिको राज्यको दायित्वसँग जोडिएको प्रश्न थियो।
त्यसै बैठकमा नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले रुकुम, जाजरकोट र सल्यानलगायतका भूकम्पपीडितको विषयमा आफूले यसअघि उठाएको प्रश्नमा सरकार मौन रहेको बताए।
उनले गत साउन २२ गते सरकारलाई नौ दिनको समय दिएर कम्तीमा जवाफ दिन माग गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘समय तोकेर रुलिङ होस्।’
एउटाको प्रश्न विदेशमा अलपत्र नेपालीको शव घर ल्याउने विषयमा थियो, अर्कोको प्रश्न भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित थियो। दुवै विषयको प्रकृति फरक भए पनि समस्या एउटै देखियो । संसद्मा उठेको जनताको प्रश्नको जवाफ सरकारबाट समयमै नआउँदा अडान लिने नीति सांसद्ले लिए ।
अन्ततः दुवै सांसदले माग सम्बोधन नभएसम्म बस्न अस्वीकार गरेपछि सभामुखले सरकारलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
सभामुखको रुलिङपछि संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। सांसदहरूले प्रश्न उठाए, विरोध जनाए र सभामुखले सरकारलाई जवाफ दिन समयसीमा तोके।
अब यसको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसमा पनि बढी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेनको छ ।
किनकि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्नु मात्र होइन; संसद्मा जवाफ दिनु, संसद्ले पारित गरेका विषय कार्यान्वयन गर्नु र संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाप्रति उत्तरदायी हुनु पनि हो।
संसद्मा उपस्थित नहुने वा कम बोल्ने राजनीतिक शैलीलाई ‘नयाँपन’ भनेर टिप्पणी पनि गरिएला तर जनताका आवाजलाई नसुनेर, अन्देखा गर्ने परिपार्टीलाई नयाँ भनेर पन्छिन मिल्दैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष जनतासँग संवाद गर्ने अभ्यासलाई पनि आधुनिक राजनीतिक सञ्चारको माध्यम मान्न सकिन्छ। तर सामाजिक सञ्जाल संसद्को विकल्प भने होइन।
प्रधानमन्त्रीले फेसबुक वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले जनमत प्रभावित गर्न सक्ला, राजनीतिक सन्देश दिन सक्ला, तर संसद्को विधि, निर्णय र संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
संसद्ले बजेट पारित गर्छ। त्यसका आधारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँछ। कानुन निर्माण गर्छ। सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार दिन्छ। अनि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा असहमति छ भन्दै सामाजिक सञ्जालको एउटा स्टाटसबाट त्यसलाई खारेज गर्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने बाटो रोज्छन् भने प्रश्न केवल एउटा निर्णयको हुँदैन । त्यसले राज्य सञ्चालनको संस्थागत प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
‘स्टाटस सरकार’ कि ‘संसदीय सरकार’ ?
प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक शैलीमाथि अहिले प्रतिपक्षले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुने कि सामाजिक सञ्जालप्रति भनेर प्रश्न सोध्न थालिएको छ । यो प्रश्न विपक्षी दलका नेता र सांसद्ले मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदले पनि उठाउन थालेका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु राम्रो हो। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। तर संसद्लाई बेवास्ता गरेर सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिक माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर पार्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा बोल्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा रहन मिल्दैन। सांसदले प्रश्न सोध्दा सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ। सभामुखले रुलिङ गर्दा त्यसको सम्मान हुनैपर्छ। संसद्ले बजेट पारित गर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुनैपर्छ। यी विषय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत रुचि वा अरुचिका विषय होइनन्, संवैधानिक शासनका आधारभूत अभ्यास हुन्।
त्यसैले तीन दिनभित्र सरकारलाई जवाफ दिन सभामुखले दिएको निर्देशन केवल आशिका तामाङ र गोपाल शर्माका प्रश्नको जवाफ माग्ने औपचारिकता मात्र होइन। यो कार्यपालिका संसद्प्रति कति जवाफदेही छ भन्ने परीक्षण पनि हो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८३ १६:१७ सोमबार
