विगतमा कृषि बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेका मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवाचरवाको न्यायोचित पुनःस्थापना तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। 

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज आयोजना गरेको नीतिगत संवादमा सरोकारवालाले मुक्तिको घोषणापछि पनि वर्षौँदेखि थाती रहेका समस्या समाधान नभएको बताएका छन्। 

वि.स. २०५७ सालमा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कम्लरी तथा २०७९ साल साउनमा हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरे पनि पुनःस्थापना हुन नसकेको उनीहरुले बताए। विशेषगरी हरवाचरवा समुदायको मुक्त घोषणा गरिएको चार वर्षहुदाँ पनि व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा पुनःस्थापनाको काम नभएको उनीहरुको भनाई छ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले मुक्तहलिया, कमैया, कम्लरी र हरवाचरवाको न्यायोचित पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट ‘कटअफ डेट’ निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारूले कृषि बँधुवा मजदुरको सवाल मानवअधिकारसँग पनि जोडिएकाले राज्यले यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने बताए।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले २०७८ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’का सिफारिस कार्यान्वयन गरे व समस्या समाधान हुने बताए।  

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू जगतप्रसाद जोशी, श्रीधर पोखरेल, हरिमोहन भण्डारीलगायतले सरकारले मुक्त घोषणा गरेका व्यक्ति तथा समुदायका समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

द फ्रिडम फन्डका बालाराम भट्टराईले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै मुक्त गरिएका कृषि मजदुर लगायत समुदायको पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यविधि र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए ।    

सङ्घर्ष समितिका अनुसार हालसम्म एक हजार १०४ मुक्त हलिया परिवारले पुनःस्थापना कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी  एक हजार १३५ परिवार अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । तत्कालीन समयमा ३२ हजार ५०९ मुक्तकमैया, १४ हजार २४२ मुक्तहलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, देशभर १२ हजार ९७० मुक्तकम्लरी पहिचान भए पनि अझै हजारौँ व्यक्ति पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाबाट वञ्चित छन् ।