प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा सामना गरिरहेको दबाब अब सामान्य संसदीय विरोधको तहमा सीमित छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षदेखि साना दलसम्म एउटै स्वरमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन माग गरिनु र प्रतिनिधिसभा लगातार अवरुद्ध हुनुको दोहोरो सम्बन्ध छ।
प्रतिपक्ष अहिले केवल सरकारको आलोचना गरिरहेको छैन, उसले बालेनको शासनशैलीमाथि नै राजनीतिक प्रश्न उठाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री संसद्मा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले ‘संसदीय उत्तरदायित्व बनाम व्यक्तिकेन्द्रित शासन’ को बहसमा बदलिएको छ । विपक्षी दलहरूले उठाएको मुख्य प्रश्न एउटै छ,प्रधानमन्त्री संसद्भन्दा माथि हो कि संविधानभित्र ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ ले प्रत्येक महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य गरेको छ । तर जेठ सकिन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नभएको भन्दै विपक्षी दल आक्रामक बनेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले यसलाई नियमावलीको खुला उल्लंघन भनेका छन् भने कांग्रेस सांसद निश्कल राईले सरकार संसद्लाई नै बेवास्ता गर्ने दिशामा गएको आरोप लगाएका छन् ।
यो आक्रोश केवल प्रक्रियागत होइन, राजनीतिक पनि हो । किनभने बालेन नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै ‘पुराना दलविरुद्धको विद्रोह’को भाषामा उभिएको थियो । परम्परागत दलप्रति वितृष्णा बोकेर आएको यो राजनीतिक परियोजनाले सडकमा लोकप्रियता कमायो, तर संसद्मा आएपछि त्यही शैलीलाई संस्थागत राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न कठिन भइरहेको देखिन्छ ।
प्रतिपक्षले अहिले त्यही कमजोरी समात्न खोजिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले गृह, रक्षा तथा विज्ञान प्रविधिसमेतको जिम्मेवारी आफैं राखेको अवस्थामा संसद्मा अनुपस्थित हुनु विपक्षीका लागि अझ ठूलो मुद्दा बनेको छ । सीमा सुरक्षा, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक हस्तक्षेप, अदालतसँगको टकरावदेखि संवैधानिक निकायमाथिको दबाबसम्मका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री मौन देखिएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले निरन्तर प्लेकार्डसहित संसद्मा विरोध गर्नु त्यसैको प्रतीक हो । उनी अहिले संसद्मा ‘एकल प्रतिरोध’को शैलीमा देखिए पनि उनको आक्रामकता ठूलो राजनीतिक सन्देश बोकेको छ । बालेनले निर्माण गरेको वैकल्पिक राजनीतिमाथि अर्को वैकल्पिक शक्तिले नै प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
हर्क साम्पाङको प्रश्न केवल व्यक्तिगत होइन । उनले बारम्बार उठाएको विषय सरकारको उत्तरदायित्व हो । वैशाख २८ गते उठाइएका प्रश्नको जवाफ अझै नआएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले कर्तव्य पूरा गर्न नसके मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले संसद्भित्र सरकारप्रति बढ्दो असन्तोषलाई झन् उजागर गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूलाई अर्को असन्तुष्टि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रति पनि छ । विपक्षीको माग बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्रीलाई विधेयक अघि बढाउन समय दिइएको घटनाले सभामुख निष्पक्ष नरहेको आरोपलाई बल दिएको छ । एमालेदेखि राप्रपासम्मले सभामुखले नियमावली पालना गराउन रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यहाँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत देखिन्छ, प्रतिपक्ष अहिले केवल सरकारसँग होइन, संसद् सञ्चालनको समग्र शैलीसँग असन्तुष्ट छ ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यहीँ छ । सडकको भाषामा लोकप्रिय बन्न सकिने भए पनि संसदीय लोकतन्त्रमा टिक्न संस्थागत उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । संसद्लाई ‘पुराना दलहरूको क्लब’ ठानेर दूरी बनाउने रणनीति अल्पकालीन रूपमा लोकप्रिय देखिन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यसले सरकारलाई नै घेराबन्दीमा पार्ने खतरा हुन्छ ।
अहिले विपक्षीले ठीक त्यही बिन्दुमा प्रहार गरिरहेको छ । विपक्षीको यो आक्रमण केवल एमाले वा कांग्रेसको सत्ता राजनीति मात्र होइन । साना दल, स्वतन्त्र धार र वैकल्पिक शक्तिसमेत सरकारमाथि आक्रामक बन्दै गएका छन् । यसको अर्थ बालेन सरकारले आफ्नो ‘नयाँ राजनीति’को नैतिक उचाइ जोगाउन नसकेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
राजनीतिमा जनमतले सरकार बनाउँछ, तर संसद्ले सरकार चलाउँछ । अहिले प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई यही विषय सम्झाउन खोजिरहेका छन् ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८३ १६:४९ बिहीबार
