राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ पछिल्लो समय संसद्, सरकारी निकाय र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा छिन्।

जनताका समस्या उठाउनु, सरकारसँग जवाफ माग्नु र सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिनु सांसदको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।  

जनताको पक्षमा बोल्ने नाममा सांसदले आफ्नो आक्रोश प्रस्तुत गर्ने शैली, भाषा र व्यवहारको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ ? पछिल्लो समय देखिएका तामाङका गतिविधिले यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सांसद तामाङबीच भनाभन भयो। बैठकको उद्देश्य बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका समस्या, स्थानीयवासीका गुनासा र समाधानका प्रयासबारे छलफल गर्नु थियो। तर विषयगत छलफल संवाद र सहमतितर्फ जानुपर्ने ठाउँमा विवादमा परिणत भयो। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मध्यस्थता गरेर वातावरण सहज बनाउन खोजे पनि स्थिति सामान्य नभएपछि सांसद तामाङ बैठकबाट रिसाएर बाहिरिइन्। जनप्रतिनिधि सहभागी औपचारिक बैठकमा यस्तो दृश्य देखिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

तामाङका सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिहरू हेर्दा पनि उनको सार्वजनिक भूमिकामा आक्रोश एउटा निरन्तर प्रवृत्तिका रूपमा देखिन्छ। कहिले संसद्को मर्यादाका विषयमा सभामुखसँग असन्तुष्टि, कहिले मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ नदिएको गुनासो, कहिले भ्रष्टाचारमाथि प्रश्न गर्दा भाषाभन्दा विषय हेर्नुपर्ने तर्क त कहिले सरकारी काममा भएको ढिलासुस्तीप्रति तीव्र असन्तुष्टि ।  

उनका अधिकांश अभिव्यक्तिको केन्द्रमा जनताको समस्या र राज्यको जवाफदेहिता रहेको देखिन्छ।

बेवारिसे शवको व्यवस्थापन, विदेशमा निधन भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया, सार्वजनिक बजेटको हिसाबकिताब र सरकारी ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। ‘जनताको मुद्दामा काम गर्न मैले पाइन भने मेरो लागि न सडक न सदन’ भन्ने उनको भनाइले आफूलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा सक्रिय राख्न खोजेको देखाउँछ। संसद् भनेको केवल औपचारिक उपस्थिति जनाउने ठाउँ होइन; त्यहाँ सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफ माग्ने र जनताका समस्या उठाउने अधिकार सांसदलाई हुन्छ।

तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ। लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न पाइन्छ भन्दैमा प्रश्न गर्ने हरेक शैली उचित हुन्छ भन्ने हुँदैन। विषय सही भए पनि प्रस्तुतिको शैली गलत हुन सक्छ। संसदीय मर्यादा भनेको सरकार वा सभामुखले भनेको हरेक कुरा चुपचाप स्वीकार गर्नु होइन, तर असहमति जनाउँदा पनि संस्थाको गरिमा कायम राख्नु हो। त्यसैले ‘ठूलो स्वरमा बोल्नु नै निर्भीकता हो’ भन्ने बुझाइ पनि सही होइन। निर्भीकता र आक्रामकता एउटै कुरा होइनन्।

तामाङ आफैंले ‘अबदेखि भद्र, झट्ट नरिसाउने, मर्यादामा बस्ने र अनुशासन पालन गर्ने आशिका बन्ने कोसिस गर्नेछु’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। यो आत्मबोध सकारात्मक हो। यसले उनी स्वयंलाई पनि आफ्ना अभिव्यक्ति र व्यवहारमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको महसुस भएको संकेत गर्छ। जनताका पक्षमा लड्ने सांसदलाई जनताले कमजोर होइन, अझ प्रभावकारी देख्न चाहन्छन्। त्यसका लागि आक्रोशलाई तथ्यमा, असन्तुष्टिलाई तर्कमा र विरोधलाई परिणाममुखी दबाबमा बदल्न सक्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, तामाङले उठाएका प्रत्येक विषयलाई केवल उनको शैलीका कारण ओझेलमा पार्नु पनि उचित हुँदैन। कुनै भ्रष्टाचारको उजुरी परेको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। कुनै परिवारले विदेशमा मृत्यु भएको आफन्तको शव स्वदेश ल्याउन महिनौं कुर्नुपरेको छ भने राज्यले जवाफ दिनुपर्छ। कुनै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेको छ भने त्यसको कारण खोजिनुपर्छ। यी विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउनु उनको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्वकै हिस्सा हो। त्यसैले बहसको केन्द्रमा कहिलेकाहीँ सांसदको स्वरभन्दा उनले उठाएको मुद्दाको तथ्य पनि हुनुपर्छ।

तर जनप्रतिनिधिको आक्रोश व्यक्तिगत आवेगमा सीमित भयो भने त्यसले उठाएको मुद्दाकै प्रभाव घटाउँछ। बैठकमा विवाद भएपछि रिसाएर बाहिरिनु, बारम्बार सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोख्नु वा हरेक असहमतिलाई टकरावको रूप दिनु जनप्रतिनिधिका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति बन्न सक्दैन। सांसदले आफूले प्रश्न उठाएको संस्थासँगै काम गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सडकमा नारा लगाउने अभियन्ता र संसद्मा कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिको भूमिकामा यही कारण फरक हुन्छ।

आशिका तामाङको समस्या आक्रोश गर्नु हो कि आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण छ। जनताको पीडा देखेर आक्रोशित हुनु स्वाभाविक र कतिपय अवस्थामा आवश्यक पनि हुन्छ। तर सांसदको आक्रोशले समाधानको बाटो खोल्नुपर्छ, संवाद बन्द गर्नु हुँदैन। आवाज बुलन्द हुनुपर्छ, तर त्यसमा तथ्य र संयम पनि हुनुपर्छ। प्रश्न कडा हुन सक्छ, भाषा असभ्य हुन आवश्यक छैन। सरकारलाई कठोर प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि व्यक्तिगत टकराव आवश्यक पर्दैन।

अन्ततः सांसद तामाङले उठाएका विषय र उनले अपनाएको शैलीलाई अलग–अलग हेर्न आवश्यक छ। विषयगत रूपमा उनका धेरै प्रश्न जायज हुन सक्छन्; तर ती प्रश्न प्रस्तुत गर्ने क्रममा देखिएको असंयम र बारम्बारको आक्रोशले उनको राजनीतिक प्रभावलाई कमजोर पार्न सक्छ। जनताको प्रतिनिधि हुनु भनेको जनताको आक्रोशलाई संसद्मा पुर्‍याउनु मात्र होइन, त्यो आक्रोशलाई नीति, निर्णय र परिणाममा रूपान्तरण गर्नु पनि हो।

‘आशिका किन आक्रोशित हुन्छिन् ?’ मात्र होइन, ‘उनको आक्रोशले जनताको समस्या समाधान गर्न कति योगदान गरिरहेको छ ?’ भन्ने हुनुपर्छ। यदि आक्रोशले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ, पीडितलाई न्याय दिलाउँछ र सार्वजनिक निकायलाई काम गर्न बाध्य पार्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ। तर आक्रोश आफैं उद्देश्य बन्छ र संवाद, सहकार्य तथा संसदीय मर्यादालाई पछाडि पार्छ भने त्यसले सांसदकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछ। जनताले अब आशिका तामाङबाट आक्रोशभन्दा बढी परिणाम खोजेका छन्।