निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

कुनै अन्देखा भएबाहेक बिहान आयोगले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने छ।

प्रमाणपत्र प्रदानलगत्तै आयोगको टोलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेललाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने छ। प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भई मुलुक नयाँ सरकार गठन चरणमा प्रवेश गर्ने छ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुुई तिहाइ बहुमत नजिक जित निकालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेमा कुनै विवाद र दुविधा छैन।

तर सरकार कहिलेसम्म बन्छ ? आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता मनीष झाले नयाँ सरकार गठन हुन १० दिनजति लाग्न सक्ने बताएका थिए।

आन्तरिक छलफल र नवनिर्वाचति सांसदलाई प्रशिक्षणमा जुटेको रास्वपा नयाँ सरकार गठनमा कसरी अघि बढ्छ अझै यकिन भइसकेको छैन।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झन्डै अहिले रास्वपाकै आकारमा सिट जितेको थियो।

त्यतिबेला मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भए पनि माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गराएर निर्वाचन आयोगले फागुन २ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

फागुन ३ गते बिहान संविधानको धारा ७६.२ अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए।

निर्वाचन गराएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा बुझाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समय माग्दा पनि उनले समय नदिएर पहिला ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप कांग्रेसका नेताहरुले लगाएका थिए।

झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित ओलीलाई सो पदको शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ओलीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिईकन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विषयलाई कसैले गम्भीर रुपमा उठाएनन्।

अहिले रास्वपा एक्लै दुई तिहाइ बहुमत नजिक छ। २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले र माओवादी केन्द्रले अंगिकार गरेको बाटो अहिले रास्वपाले पनि समाए बिहीबार साँझ वा शुक्रबार नै उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न सक्ने छ।

अर्थात् राष्ट्रपतिले रास्वपा संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन्। संविधानको धारा ७६.१ मा प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने छ। उक्त ऐनको दफा ६२ मा निर्वाचन नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदको सूची सोमबार नै सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कतिपयको दाबी छ। तर संविधान र कानुनका जानकारहरू निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गरी दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नगरी २०७४ सालमा जस्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नहुने र रास्वपाले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नहुने कानुन र संविधानका जानकार बताउँछन्।

राष्ट्रपतिलाई २०७४ को परम्परा देखाएर गलत बाटोमा हिँडाउन नहुने एक संविधानविद्ले बताए। उनले भने, ‘विगतमा भएको गल्ती सच्याउनु पर्छ। राष्ट्रपतिले दलहरूलाई नबोलाईकन सरकार गठन गर्ने बेला भयो भन्ने कसरी थाहा पाउने ? त्यसैले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।’

संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिले धारा ७६.१ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’, संविधानमा लेखिएको छ।

एक्लै बहुमत पाएको रास्वपाले पहिला संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने छ। साथै, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सदस्यले पहिला प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपूर्व कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो दलको नेता चयन गरे पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले नहुने जानकारहरूको दाबी छ।

संसद् सचिवालयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउने र जेष्ठ सदस्यले बाँकी सदस्यलाई गराउने छन्।

त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने वा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को बैठक बोलाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्न सुझाउन सक्ने छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आह्वान गर्न सक्ने छन्।

संविधानको धारा ९३.१ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले समयसमयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।’

संविधानको धारा ७६.१ अर्थात् प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६.४ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सवैधानिक बाध्यता हुँदैन।

त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई स्वयंले राजीनामा गरे वा उनको दल विभाजन भएबाहेक संवैधानिक रुपमा हटाउन सकिन्न। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष पहिला अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्ने सुविधा दलहरूलाई छैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १८२ सीट जितेको रास्वपा संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नेमा शंका नभए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ पहिला कि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भन्ने प्रश्न अहिले फेरि सतहमा आएको छ।