भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण स्थगित प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद्को पछिल्लो पाक्षिक कार्यतालिकामा समावेश नगरिएपछि संसद् वृत्तमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
संसद् सचिवालयले असोज १ देखि १५ गतेसम्मका लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभाको पाक्षिक सम्भावित कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छैन। बर्खे अर्थात् बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने समय नजिकिँदै छ तर यो अधिवेशनमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक पनि प्रश्नोत्तर भएको छैन। यस विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकको सुरुको एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिपक्षी दलको निरन्तर मागपछि भदौ १० गतेका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको थियो। ११ जना सांसदले प्रश्न दर्ता गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री पनि त्यसको तयारीमा थिए तर सोही दिन बिहान भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित गरियो। सोही दिनको बैठकमा गृहमन्त्रीले बाढी र विपद् व्यवस्थापनबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर नयाँ कार्यतालिकामा नसमेटिएपछि सरकारको जवाफदेहिता र संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ। यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा भाग लिन असोज पहिलो साता अमेरिका जानुअघि नै प्रश्नोत्तरलाई कार्यसूचीमा राख्न उनले माग गरेका छन्। आङदेम्बेका अनुसार संसद् र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सदनको सामना गर्नैपर्छ। उनले विपद्मा सबै दल एकजुट रहेको सन्देश दिन र राहत तथा पुनर्निर्माणको काम तीव्र पार्न उच्चस्तरीय संसदीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पनि सभामुखसमक्ष राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री विपद्पछिको खोज, उद्धार, पुनर्निर्माण र दलहरूसँग समन्वयमा व्यस्त रहेकाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सार्वजनिक पछिल्लो कार्यतालिकामा नराखिएको सत्तापक्षको भनाइ छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने नियमावलीले नै व्यवस्था गरेको र संसद्को अभिन्न अंग मानिएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तर पन्छाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार असोज १५ सम्म प्रतिनिधिसभा बैठक सात दिन बस्ने तय भएको छ। सभामुख अर्यालले सरकारसँग समन्वय गरी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि नै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८३ ०७:०३ बुधबार
