नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउने लक्ष्यसहित पार्टीको नयाँ आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको छ। 

काठमाडौंमा जारी तीनदिने राष्ट्रिय भेलाका क्रममा नेता डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी आर्थिक नीतिलाई समयसापेक्ष र गतिशील बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ।  

प्रतिवेदनमा विगतका आर्थिक सुधारबाट हासिल भएका उपलब्धिलाई आधार बनाउँदै अब उत्पादन, गुणस्तरीय रोजगारी, निजी लगानी र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक रूपान्तरण अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिको आधार प्रजातान्त्रिक समाजवाद रहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रयोग भने समय, परिस्थिति र देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको दाबी गरेको छ। 

२०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनबाट बीपी कोइरालाको प्रस्तावमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार अवलम्बन गरिएको र २०१५ सालको जननिर्वाचित सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा उतारेको स्मरण गर्दै प्रतिवेदनले त्यसबेला भूमि सुधार र बिर्ता उन्मूलनजस्ता नीतिमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको प्रयास गरिएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०४७ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमजोर र संकुचित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाउने नीति लिएको थियो। 

त्यसबेला राज्य नियन्त्रित उद्योगहरू घाटामा रहेको, विदेशी ऋणको मात्रा उच्च रहेको र न्यून राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी उद्योग सञ्चालनमै खर्च भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको प्रतिवेदनको दाबी छ। उक्त नीतिपछि आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, रोजगारीका अवसर विस्तार भएको र राजस्व बढेको तथा त्यसबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी विस्तार गर्न सम्भव भएको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेस इतर पक्षले विगतका उपलब्धिलाई प्रस्तुत गर्दै २०४६ सालदेखि २०८२/८३ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको, विद्युत् पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पुगेको र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ३६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेको छ। 

त्यस्तै सडक सञ्जाल करिब ७ हजार किलोमिटरबाट बढेर १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको तथा औसत आयु ५४ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजनीतिक अस्थिरता, लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, संविधान निर्माणकालीन अन्योल, भूकम्प र कोभिडजस्ता चुनौतीका बीच पनि यी उपलब्धि हासिल भएको कांग्रेस इतर पक्षको निष्कर्ष छ।

तर अबको बाटो भने फरक चुनौतीले घेरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। कांग्रेस अहिले सत्तामा नरहेको अवस्थामा आत्मसमीक्षासहित बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकांक्षा र तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक नीतिको नयाँ स्वरूप तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्य आर्थिक समृद्धि हासिल गरी त्यसको लाभ हरेक वर्ग, समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा पुर्‍याउनु भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति भने समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तनशील हुनुपर्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेस इतर पक्षले आर्थिक वृद्धिमा देखिएको गतिरोध र उत्पादनशील तथा गुणस्तरीय रोजगारीको समस्यालाई अबको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त गुणस्तरीय र दीगो रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै रोजगारीलाई भरपर्दो बनाउने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसका लागि सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने, पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहज लगानी वातावरण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। लगानीसम्बन्धी कानुनलाई गैर-अपराधीकरण गर्दै वित्तीय जरिवानामा केन्द्रित कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ।

उत्पादन र रोजगारी बढाउन सार्वजनिक वित्त परिचालनको दायरा विस्तार गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वास्तविक क्षेत्र पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने तथा बाह्य क्षेत्र सुधार गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने कांग्रेस इतर पक्षको प्रस्ताव छ। 

परम्परागत धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीलाई सुधार गर्दै उद्यमीले परियोजनाका आधारमा सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

कृषिमा आत्मनिर्भरता र उत्पादन बढाउने लक्ष्य

कृषि क्षेत्रमा भने उत्पादन लागत घटाएर उत्पादकत्व तथा किसानको आम्दानी बढाउने नीति अघि सारिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार अझै ६५ प्रतिशत नेपाली जीविकाका लागि कृषिमा निर्भर छन् तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। 

अन्नबाली, पशुपन्छी, फलफूल, तरकारी तथा नगदेबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न देशभित्र र बाहिर माग तथा राम्रो मूल्य भएका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषकलाई आवश्यक बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ, शीतभण्डार र सडक पूर्वाधार उत्पादन पकेट क्षेत्रमा पुर्‍याउने तथा बीउ, मल र प्रविधिका लागि कृषकको खातामा प्रत्यक्ष रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ। आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको आयातमा भन्सार बढाउने, प्राथमिकतामा रहेका उत्पादनमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने र बाँझो जमिनलाई लिजमा लिएर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

साना किसानलाई सामूहिक कृषि उत्पादन र बजार सहकारीमा जोड्ने, कृषि विकास बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको प्रमुख संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जडीबुटी र वन पैदावारको प्रशोधन र व्यावसायिक उत्पादन बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

पर्यटनमा धार्मिकदेखि उच्च खर्च गर्ने पर्यटकसम्म

पर्यटनलाई आर्थिक विकासको अर्को प्रमुख आधार बनाउने नीति प्रतिवेदनले अघि सारेको छ। भारत र चीनको बढ्दो समृद्धि तथा ठूलो जनसंख्यालाई नेपालको पर्यटन विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै पर्यटकीय गन्तव्यसम्म बाह्रै महिना चल्ने सडक तथा आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

धार्मिक पर्यटनमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर र पुरातात्त्विक स्थलको पूर्वाधार विकास गर्ने प्रस्ताव छ।

साहसिक, प्राकृतिक, इको, होमस्टे, मनोरञ्जन, खेलकुद र स्वास्थ्य पर्यटनका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी विकास गर्ने, योग, ध्यान, वेलनेस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, क्यासिनो तथा विवाह गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने नीति पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 

उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने, हवाई यातायात र पर्यटन उद्योगबीच सहकार्य बढाउने तथा नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ।

जलविद्युत् र बिजुली निर्यातमा जोड

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ। रन अफ द रिभर आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी नगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी लगानीसहित सरकारी–निजी सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव छ। 

भारत, चीन र बंगलादेशको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् सम्भव भएसम्म सम्बन्धित देशमै निर्यात गर्ने तथा आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

छिमेकी देशसँग जोडिने क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा देखिएको अनिच्छा हटाउने, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र वितरण प्रणाली सुधारमा लगानी बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

आईटीलाई युवाको रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम बनाउने

सूचना प्रविधिलाई शिक्षित युवाका लागि रोजगारीको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने कांग्रेस इतर पक्षको योजना छ। आईटी सेवाको निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढिरहेको र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेकाले नेपालले त्यसको उपयोग गरी रोजगारी र आम्दानी बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

युवालाई नियमित तालिममार्फत दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउने, नागरिकका तथ्यांक सुरक्षित राख्न बलियो कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

गुणस्तरीय पूर्वाधारमा नयाँ जोड

पूर्वाधार विकासमा अब पहुँच विस्तारभन्दा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिएको छ। बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक, खानेपानी, सिँचाइ, रेलवे, केबलकार, हवाई यातायात तथा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी विस्तारलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ। 

व्यवस्थित सहरी विकास र वातावरणमैत्री संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै पूर्वाधारमा हुने सार्वजनिक खर्चबाट रोजगारी र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। सहरी तथा उच्च ट्राफिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा एएए मोडललगायत माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा लक्षित सुधार

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारसँगै अब गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्रविधिमार्फत अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, विद्यालयलाई आईटीमैत्री बनाउने, विद्यालयको नतिजालाई शिक्षकको सुविधासँग जोड्ने तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

रोजगारीमूलक प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई बढावा दिने र नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने नीति पनि समेटिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ सरकार र नागरिकको लागत हिस्सेदारीमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने तथा आम्दानीका आधारमा बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा जोड दिँदै संख्याभन्दा गुणस्तरीय सेवाको विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भने विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, शोषित तथा वञ्चित समुदायमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामलाई एउटै छातामुनि ल्याउने नीति अघि सारिएको छ।

उत्पादनको नेतृत्व निजी क्षेत्रले, सरकार सहयोगी र नियामक

सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकामा पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट खाका अघि सारेको छ। उत्पादनको अगुवाइ आम नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीले गर्नुपर्ने भन्दै राज्यलाई नियन्त्रक वा बाधकभन्दा सहयोगी र उत्प्रेरक बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। 

पारदर्शी कानुन र प्रभावकारी नियमनमार्फत प्रतिस्पर्धा र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, करको दायरा फराकिलो बनाउँदै करको बोझ घटाउने तथा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ।

अत्यावश्यक तथा सर्वसुलभ सेवा निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउन कठिन हुने क्षेत्रमा मात्र सरकार केन्द्रित हुने र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कठिन भएकाले त्यसमा सरकारको भूमिका बलियो बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर निजी क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुने बताइएको छ।

निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा बिजुली र आईटी सेवा निर्यातमार्फत बाह्य व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

वैदेशिक सहयोगमा आवश्यकता र प्राथमिकतालाई केन्द्र

वैदेशिक आर्थिक सहकार्यमा भने आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई आधार बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। 

विकासका लागि विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने भए पनि अनुदानलाई नेपालको आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित गर्न दातालाई प्रेरित गर्ने तथा ऋणका सर्तहरू पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

बहुपक्षीय दाताबाट पनि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार मात्र सहयोग लिने तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आउने बाह्य सहयोगलाई सरकारी विकास प्राथमिकता र नियमनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव छ। 

गैरआवासीय नेपालीको सीप र पूँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

आर्थिक रूपान्तरण र स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी

समग्रमा कांग्रेस इतर पक्षले आफ्नो नयाँ आर्थिक सामाजिक नीतिलाई विगतका आर्थिक सुधारको निरन्तरतासँग जोड्दै अबको प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण र स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनालाई बनाएको छ। 

राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय एकताको अवधारणालाई अघि बढाउँदै आएको कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न भरपर्दो सहयात्री बन्ने दाबी गरेको छ। 

बीपी कोइरालाले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई मूल वैचारिक आधार मान्दै बदलिँदो समयअनुसार त्यसको कार्यान्वयनका नीति परिवर्तनशील बनाउने प्रतिवेदनको मूल सन्देश छ।