सरकारका दुई मन्त्री । एकले राजीनामा बुझाइन । अर्कीले माफी मागिन् । यी दुईमा केही साझा सम्बन्ध होला ?  

अभिव्यक्तिकै कारण यी कदम हो भन्ने आँकलन गर्न त कठिन छैन । तर आन्तरिक थप कारण सरकारले खुलाउला । तर पछिल्ला घटनाले अभिव्यक्ति, राजनीतिक जवाफदेहिता र मन्त्रीको जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आफ्नो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भावनामा चोट पुगेको भन्दै संसद्को रोस्ट्रमबाटै माफी मागेकी छन् भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।

बाहिरबाट हेर्दा यी दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन। एउटी मन्त्रीले बोलेको विषयमा स्पष्टीकरणसहित क्षमा मागिन्, अर्कीले व्यक्तिगत कारण देखाएर पद छाडिन्। तर एउटै सरकारका मन्त्रीका रूपमा उनीहरूका यी दुई घटनाले सरकारभित्र मन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण हुन्छ ? भन्ने प्रश्न भने उठाएको छ।

यो पढ्नुहोस्

माफी माग्दै सोबिताले भनिन्ः अब यस्ता विषयमा सतर्क हुनेछु

सोबिता गौतमको प्रसंग अभिव्यक्तिबाट सुरु भयो। जेनजी आन्दोलनको स्मृति दिवसका क्रममा उनले राष्ट्रिय सभा कानुन निर्माणका क्रममा असहयोग गरेको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाए। आजको बैठकमा जवाफ दिँदै उनले आफूले तथ्यभन्दा बाहिर गएर नबोलेको दाबी गरिन्, आफूले ‘राष्ट्रिय सभाले असहयोग गर्‍यो’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको स्पष्ट पारिन्। तर आफ्ना भनाइबाट कसैको भावनामा चोट पुगेको भए क्षमा माग्ने अवस्था आयो।

यदि अभिव्यक्ति गलत थिएन भने माफी किन ? र यदि अभिव्यक्तिले संस्थामाथि प्रश्न उठाएको थियो भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कति ?

मन्त्री गौतमले आफ्नो भनाइको बचाउ गर्दै संसद्का दुवै सदनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्। कानुन निर्माणमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको भूमिका रहने भएकाले कुनै एउटा सदनलाई कमजोर देखाउने भाषाले अन्ततः सरकारकै काममा असर पार्न सक्छ। त्यसैले उनको माफीलाई व्यक्तिगत बचाउभन्दा पनि दुई सदनबीचको सम्बन्ध बिग्रन नदिने राजनीतिक प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर यही ठाउँमा गौरीकुमारी यादवको राजीनामा जोडिएर आउँछ।

यो पनि पढ्नुहोस्

उद्योगमन्त्री यादवको राजीनामा व्यक्तिगत कारणले

यादवले राजीनामाको कारण ‘व्यक्तिगत’ भनेकी छन्। उनको राजीनामापछि सचिवालयले पनि त्यही कारण दोहोर्‍याएको छ। तर राजीनामा आउनुअघि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा कर्मचारी तथा उद्योगीका कारण नेपालीले सहज रूपमा ग्यास नपाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यही क्रममा उनले अवस्था नसुध्रिए उद्योगीलाई थप्पड हान्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।

त्यसैले उनको राजीनामालाई केवल ‘व्यक्तिगत कारण’ मा सीमित गरेर हेर्दा स्वाभाविक राजनीतिक प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ । के राजीनामाको कारण साँच्चै व्यक्तिगत मात्रै हो, वा पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसले निम्त्याएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब पनि यसको पृष्ठभूमिमा थियो ?

यही प्रश्नले सोबिता र गौरीकुमारीबीचको अन्तरसम्बन्ध खोज्न बाध्य बनाउँछ।

दुवै घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। तर दुवै घटनाको केन्द्रमा मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसको राजनीतिक परिणाम जोडिएको छ। एउटी मन्त्रीले अभिव्यक्तिका कारण संसद्मा उभिएर माफी माग्नुपर्‍यो। अर्की मन्त्रीले अभिव्यक्ति विवादकै पृष्ठभूमिमा राजीनामा दिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ, यद्यपि उनको सचिवालयले राजीनामाको कारण व्यक्तिगत भनेको छ।

यसले सरकारको एउटा ठूलो चुनौती देखाउँछ । मन्त्रीले बोलेको कुरा व्यक्तिगत हुन्छ कि सरकारको आधिकारिक धारणा ?

मन्त्री सार्वजनिक पदमा हुन्छन्। उनीहरूले बोलेको प्रत्येक शब्द व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीजस्तो हुँदैन। विशेषगरी कानुनमन्त्रीले संसद्को एउटा सदनबारे बोल्दा वा आपूर्तिमन्त्रीले उद्योगी तथा बजार व्यवस्थापनबारे बोल्दा त्यसले सरकारको धारणा, प्रशासनिक संयन्त्र र सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले मन्त्रीको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी पनि मन्त्रीकै हुन्छ। गल्ती भयो भने माफी माग्नु कमजोरी होइन, राजनीतिक संस्कार हो। तर माफी माग्ने अवस्था किन आयो भन्ने समीक्षा नगर्नुचाहिँ कमजोरी हुन सक्छ।

त्यस्तै, कुनै मन्त्रीले राजीनामा दिँदा ‘व्यक्तिगत कारण’ भनियो भन्दैमा त्यसअघिका विवाद, निर्णय, अभिव्यक्ति र राजनीतिक दबाबलाई सार्वजनिक बहसबाट हटाउन सकिँदैन। राजीनामा व्यक्तिगत निर्णय हुन सक्छ, तर मन्त्रीको पदबाट बहिर्गमन आफैंमा सार्वजनिक विषय हो।

यस अर्थमा सोबिताको माफी र गौरीकुमारीको राजीनामा एउटै घटनाका दुई परिणाम होइनन्। तर यी दुई घटनाले मन्त्रीको अभिव्यक्तिको सीमा कहाँसम्म हो र अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न राजनीतिक जवाफदेहिता कसरी तय हुन्छ ?

नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गरिरहेको सरकारले यस प्रश्नको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रीले बोलेको कुरा सरकारको नीति हो कि व्यक्तिगत धारणा, गल्ती भए कसले र कसरी सच्याउने, र विवाद बढेपछि जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्न सकेन भने ‘नयाँ सरकार’ र ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार’बीचको फरक देखाउन कठिन हुनेछ।