प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा दिल्ली बसाई करिब २५ घण्टा मात्रै रहने भएको छ।
मंसिर ६ गते भारत प्रस्थान गर्ने प्रधानमन्त्री शाह भोलिपल्ट मंसिर ७ गते स्वदेश फर्कने गरी भ्रमण तालिका तय भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। छोटो समयको भ्रमण भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धका आर्थिक, पूर्वाधार, ऊर्जा, हवाई सेवा र व्यापारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते दिउँसो १:२५ बजे नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट काठमाडौं हुँदै दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्। नेपाली समयअनुसार दिउँसो करिब ३ बजे दिल्ली पुग्ने उनको कार्यक्रम छ। मंसिर ७ गते अपराह्न ४:२० बजे नेपाल वायुसेवा निगमकै नियमित उडानबाट उनी स्वदेश फर्कनेछन्। यसअनुसार दिल्लीमा उनको बसाइ करिब २५ घण्टा २० मिनेटको हुनेछ।
यद्यपि भ्रमणको औपचारिक घोषणा र विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक हुन बाँकी छ। भ्रमणको तयारी तथा आवश्यक समन्वयका लागि पर्यटनमन्त्री गनेश पौडेल मंगलबार दिल्ली जाने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ। उनको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम र भेटघाटको समयतालिका थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी स्रोतका अनुसार भ्रमण तालिकामा केही हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तीन दिनसम्म हुने चर्चा चलेको थियो। तर पछिल्लो तयारीअनुसार भ्रमण दुई दिनमा सीमित हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ सरकार गठन भएपछि एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने बताएका थिए। तर गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका उनी महासभालाई सम्बोधन गरेलगत्तै स्वदेश फर्किएका थिए। भारत भ्रमण पनि छोटो समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भएको देखिन्छ।
तर सार्वजनिक भएका पछिल्ला विवरणले भ्रमण दुई दिनको मात्रै नभई चार दिनको हुने संकेत गरेका छन्। नोभेम्बर १६ अर्थात् कात्तिक ३० मा प्रकाशित विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म भारतमा रहने तयारी छ। नोभेम्बर २३ अर्थात् मंसिर ७ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुने कार्यक्रम छ। दुवै देशका सरकारले भने अन्तिम भ्रमण तालिका औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भारतसँग आर्थिक सहयोग जुटाउनु हुनेछ। नेपालले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित सहयोगमध्ये एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र पाँच सय मिलियन डलर अनुदान माग गरिएको छ। त्यस्तै, भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि थप पाँच सय मिलियन डलर प्रस्ताव गरिएको छ। भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावमाथि सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने संकेत दिए पनि सहयोगको अन्तिम रकम र सर्त टुंगिन बाँकी छ।
हवाई सम्पर्क विस्तार पनि भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा हुनेछ। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपालले भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ। सन् २०१४ देखि उठाउँदै आएको यो विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको बताइएको छ। नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने तथा भैरहवा विमानस्थलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यसैबीच, भारतले पनि आफ्नो भूभागका बागडोग्रा र रक्सौलतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न चाहेको विषय उठाएको छ। यसबारे दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। नेपालले बागडोग्रासम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने बताए पनि रक्सौलसम्बन्धी प्रस्तावबारे थप अध्ययन गर्न समय मागेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गनेश पौडेलको भारत भ्रमणलाई पनि यही विषयको थप प्राविधिक छलफलसँग जोडेर हेरिएको छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत सहकार्यमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहनेछ। महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि निर्माण अघि बढ्न नसकेको यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले भारतसँग राजनीतिक तथा प्राविधिक सहमति खोजिरहेको छ। आयोजनाको लागत बाँडफाँट र पानीबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा दुई देशबीच मतभेद रहँदै आएको छ। पछिल्लो छलफलमा निर्माण लागत बाँडफाँटको विषयमा केही प्रगति भए पनि जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँट अझै टुंगिएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि उठाउने तयारी गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशीलगायत चिनियाँ ठेकेदार संलग्न परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ। त्यस्तै, भारत हुँदै बंगलादेशमा भइरहेको विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न सहजीकरण गर्न नेपालले आग्रह गर्नेछ। रोकिएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई अघि बढाउने र नयाँ प्रसारण संरचना निर्माण गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिनेछन्।
पूर्वाधार तथा यातायात सम्पर्क विस्तारका विषयमा पनि भ्रमणका क्रममा महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने अपेक्षा छ। रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण, अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालन, सीमा क्षेत्रमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा सडक र पुल पूर्वाधार विस्तार यसका प्रमुख विषय हुन्। अयोध्या–जनकपुर साप्ताहिक रेल सेवाको उद्घाटन पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणसँग जोडिएको छ। भारतीय रेल मन्त्रालयले जनकपुरधाम र अयोध्याबीच साप्ताहिक रेल सेवा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको छ।
त्यस्तै, भारतको सहयोगमा निर्माण भएका तथा निर्माण हुन लागेका केही पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास पनि भ्रमणका सम्भावित कार्यक्रम छन्। काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको पुल, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल उद्घाटन गर्ने तयारी छ। दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको संयुक्त शुभारम्भ गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमा रहेको छ।
नेपालले महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि उठाउँदै आएको छ। यसका साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा सुधार, सीमा व्यापार सहजीकरण, महेन्द्रनगरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र डिजिटल सम्पर्क विस्तारका विषय पनि दुई देशबीचको छलफलमा पर्न सक्नेछन्।
सीमा विवादको विषय पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत क्षेत्रमा देखिएको सीमा समस्यालाई द्विपक्षीय छलफलमा समेट्न नेपालले चाहेको छ। तर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा विवादले प्राथमिकता नपाएको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिक कार्यसूचीमा यो विषय समावेश हुने निश्चित भइनसकेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गनेश पौडेललगायत मन्त्रीहरू भ्रमण टोलीमा रहने तयारी छ। यसअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राय तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। ती भेटवार्तामा व्यापार, विकास साझेदारी, ऊर्जा, जलविद्युत्, पूर्वाधार र दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हुनेछ। यसअघि उनले नयाँ सरकार गठनपछि एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने बताएका थिए। तर गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका उनी सम्बोधनलगत्तै स्वदेश फर्किएका थिए। भारत भ्रमण भने दुई देशबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका विषयलाई सहमति र कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८३ १९:०१ सोमबार





