परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतमा नेपाल-भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद, र कूटनीतिक संयन्त्रका विषयमा स्पष्ट धारणा राखेका छन्। 

दिल्लीस्थित सञ्चारकर्मीहरूसँगको साक्षात्कारमा उनले नागरिकको ऐतिहासिक जनादेश र नयाँ राजनीतिक वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दै सत्तामा आएको बताउँदै उनले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने बताएका हुन्।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ दृष्टिकोण
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र भारतको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा उत्कृष्ट र धेरै गतिशील रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल-भारत सम्बन्धको सम्पूर्ण शब्दावलीलाई २० औँ शताब्दीको भूराजनीतिक घर्षणबाट टाढा राखेर विकास र कूटनीतिमा दृढतापूर्वक मिलाउन चाहेको उनको भनाइ छ।

खुला हृदय, स्पष्ट आँखा र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको एकल पारदर्शी एजेन्डाका साथ भारतलाई हेर्ने बताउँदै उनले विश्वव्यापी मञ्चमा आर्थिक शक्ति गृहको रूपमा उदाउँदो भारतको अत्याधुनिक प्रविधिसँग महत्वाकांक्षी नेपालको ऊर्जालाई जोड्न चाहेको स्पष्ट पारेका हुन्। नेपाल र भारत ‘केवल नक्सामा कोरिएका राजनीतिक रेखाहरूले जोडिएका छिमेकीहरू मात्र’ नभएको उल्लेख गर्दै खुला हृदय र पारस्परिक सम्मानका साथ बसेर कुरा गर्दा सीमासहित सबै समस्या समाधान गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।

सीमा विवाद र कूटनीतिक संयन्त्रहरू
नेपाल र भारतबिच लामो समयदेखि थाती रहेका सीमा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत समाधान गर्न चाहेको खनालले बताए। उनले दुई देशबिच रहेका कूटनीतिक संयन्त्रहरूमध्ये धेरैजसो निष्क्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पार्न भारतीय समकक्षी एस जयशंकर पनि सहमत भएको जानकारी दिए। हाल प्राविधिक र क्षेत्रीय सर्वेक्षण टोलीले सीमामा सँगै काम गरिरहेको बताउँदै उनले टेबलमा बसेर छलफल गर्दा कुनै हानि नहुने धारणा राखेका हुन्।

कालापानी, लिपुलेक र त्रिपक्षीय अडान
कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबिच भएको सम्झौताप्रति नेपालको चिन्ता रहेको बताउँदै खनालले नेपालको सहमति बिना दुई देशले यस्तो सम्झौता गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। यो कुरा आधिकारिक कूटनीतिक नोट मार्फत भारत र चीन दुवैलाई जानकारी गराइसकेको र भूमि नेपालकै भएको ऐतिहासिक दाबी दोहोर्‍याउँदै उनले नेपालको अडान बेलायतलाई मध्यस्थताका ल्याउने नभएको स्पष्ट पारे। लिपुलेकसहितको सीमा विवादमा बेलायतसँग पनि संवादमा रहेको भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको टिप्पणीबारे बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने ऐतिहासिक कागजातहरूमा पहुँच मात्र बनाउन खोजिएको दाबी गरे। उनले बेलायतसँग मध्यस्थता खोजेको नभई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू संकलन गर्न बेलायतका संग्रहालयहरूमा रहेका ऐतिहासिक अभिलेखहरू मागेको सुनाए। यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मान्न नहुने उनको तर्क छ।

अमेरिकी शुल्क र ईपीजी प्रतिवेदन
अमेरिकी शुल्कको बारेमा खनालले नेपाल अमेरिकीहरूसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र यो चलिरहेको छलफलकै एक हिस्सा भएको बताए। यस्तै, बहुचर्चित नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) रिपोर्टको बारेमा बोल्दै खनालले प्रतिवेदन दुई प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र पेश गर्न सकिने बताए। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, स्वीकार गर्ने लगायतका कुनै पनि अधिकार आफूसँग नभएको पनि उनले जानकारी गराए।

कनेक्टिभिटी, अग्निवीर र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण
कनेक्टिभिटीको विषयमा उनले जनकपुर-अयोध्या रेल सम्पर्क छिट्टै पुनः सुरु भएको हेर्न नेपाल धेरै उत्सुक रहेको र यसबारे छलफल भएको बताए। यस्तै, भारतीय सेनाको ‘अग्निवीर’ योजनाका बारेमा पहिले त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत भर्ती गरिने भए पनि पछिल्ला वार्तामा यसबारे छलफल नभएको र भारत सरकारले आवश्यक महसुस गर्दा टेबलमा बसेर यो मुद्दा उठाउन नेपाल तयार रहेको भनाइ उनको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको अपेक्षित भ्रमण र आफ्नो यस पहिलो भ्रमणका बारेमा बोल्दै उनले यसलाई उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको सुरुवातको रूपमा हेरेको भनेका छन्। आगामी दिनमा दुई देशबिच नियमित भ्रमण र आदानप्रदान हुने अपेक्षा उनको छ। दिल्लीमा भएको छलफल धेरै उत्पादक रहेको भन्दै उनले सुरु भएका यी प्रयासहरूले आगामी केही महिनामा तुरुन्तै परिणाम दिनेमा आफू आशावादी रहेको जानकारी दिए। गत शुक्रबारदेखि तीन दिने भ्रमणमा रहेका खनाल आज स्वदेश फर्किँदैछन्। एजेन्सी