नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग विधि, आवश्यकता र आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल ट्रेड युनियनको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले वर्तमान सरकार कानुनी शासनको प्रतिबद्धता लिएर आए पनि व्यवहारमा मनपरी ढंगले कानुन चलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘नयाँ काम गर्छु भनेर आएको सरकार हो। कानुनले शासन गर्ने भनिएको छ। तर मसँग कानुन बदल्ने अधिकार छ, बदलिदिन्छु, ठोक्दिन्छु, हान्दिन्छु भन्ने शैली देखिन्छ। जसरी काम भइरहेको छ, यसले देशलाई ठीक ठाउँमा लैजाँदैन।’

थापाले सत्तामा पुगेपछि मन लागे कानुन बनाउने र मन नलागे नबनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले भने, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। म सरकारले अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न पाइँदैन भन्दिनँ। हिजो हामीले पनि ल्याएका हौँ, संविधानले अधिकार दिएको छ। कहिलेकाहीँ कार्यकारीले आवश्यकताअनुसार काम गर्न अध्यादेश ल्याउँछ। तर त्यसको पनि एउटा आधार हुन्छ।’

सभापति थापाले सरकारले भदौ २४ गतेको घटनाबारे छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पछि त्यसबाट पछि हटेको आरोप लगाए। उनले यस्तो शैलीले सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिए।