मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले नेपालको उत्तरी सीमा अत्यन्तै संवेदनशील भू-राजनीतिक विन्दु रहँदै आएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले नेपाल आफ्नो भूमिलाई प्रयोग गरेर तिब्बत मामिला जिस्क्याउने वा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रोक्सी द्वन्द्वको क्रिडास्थल बनाउने अवस्थामा बिल्कुलै नरहेको बताएका हुन्। प्रसाईंले यस्तै जटिल पृष्ठभूमिमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको हालैको मुस्ताङ भ्रमणलाई पश्चिमा शक्तिहरूले आन्तरिक तथा बाह्य सन्देश दिन प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 

शक्ति राष्ट्रहरूले लोकप्रिय नेपाली नेतृत्वको प्रचार र छवि प्रयोग गरेर हिमाली सीमा क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच र एजेन्डा अगाडि बढाउने रणनीतिक दाउपेच रचिरहेको उनको दाबी छ। प्रसाईंले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो लोकप्रियता यस भू-राजनीतिक खेलमा प्रयोग भइरहेकोबारे जानकार भए नभएकोबारे प्रश्न पनि गरे। उनले नेपाल सरकारको यस्तो हर्कत नरोकिए हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ जुनसुकै बेला गुम्न सक्ने र यसको जिम्मेवारी अहिलेको शाह सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

उनका अनुसार ऐतिहासिक बेत्रावती सन्धिदेखि सीमा क्षेत्रको २० किलोमिटर निशस्त्रीकरणको अवधारणा, थापाथली सन्धि, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पारवहन प्रोटोकल सम्झौता र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभसम्बन्धी घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा यो स्पष्ट भएको छ। प्रसाईंले आज विश्व राजनीतिमा 'प्याक्स सिलिका', क्रिटिकल मिनरल्स र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका अफवाह तथा रणनीतिक चासोहरू पुनः सतहमा आएको उल्लेख गरेका छन्। 

उनका अनुसार केनेथ कन्बोय र जेम्स मोरिसनको चर्चित पुस्तक 'द सीआइएज सिक्रेट वार इन तिब्बत' मा उल्लेख भएझैं, विगतमा मुस्ताङको भौगोलिक विकटता र स्थानीय सहजीकरणको आडमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले खम्पा विद्रोहीहरूलाई प्रयोग गरी तिब्बत लक्षित गुप्त सैन्य मिसन सञ्चालन गरेको इतिहास जीवन्त रहेको छ।

यसैबिच, अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी राजदूतको कोषमार्फत लो घेकर गुम्बा र जोङ गुम्बाजस्ता प्राचीन गुम्बाहरूको जीर्णोद्धार र मुस्ताङको सांस्कृतिक परम्परा संरक्षणमा देखाएको चासोलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने प्रसाईंको भनाइ छ। 

चीनको संवेदनशील नजिकै सफ्ट पावर र सांस्कृतिक कूटनीतिमार्फत रणनीतिक उपस्थिति जनाउने, हिमाली बौद्ध पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने र निर्वासित तिब्बती समुदायको सांस्कृतिक मनोबल उच्च राख्ने रणनीति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले अपनाइरहेको उनले बताए। सरकार र राज्य संयन्त्रलाई यो मुद्दालाई आन्तरिक भ्रमण वा विकासको दृष्टिले मात्र नभई असंलग्न परराष्ट्र नीति र गम्भीर कूटनीतिक कोणबाट हेर्न र सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन्।