प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधनको कार्यविधिमा गरेको नयाँ प्रस्ताव संविधानसँग बाझिएको छ। सदनबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भई संशोधन प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियासमेत सकिएको अवस्थामा समितिको यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुईतिहाइ मत रहेको र मस्यौदा समितिले तयार गरेको नियमावली प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनको पक्षमा प्रतिनिधिसभाको मतसँग राष्ट्रियसभामा पक्षमा मतदान गरिएको मतलाई जोडेर दुईतिहाइ पुगे संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थाले विवाद उत्पन्न गराउने देखिन्छ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य संख्या (२७५ + ५९ = ३३४) को दुईतिहाइ (२२३ मत) लाई आधार मान्न मिल्ने छ। रास्वपाको एक्लै एक सय ८२ सिट रहेको छ।
संसद् सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम १४० (११) मा प्रस्ताव गरिएको छ ‘(प्रतिनिधि) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ।’ यो व्यवस्थाले संविधानको पक्षमा हुने मत खेर जान नदिने गरी बनाइएको भए पनि यसले प्रक्रियागत त्रुटि हुने विश्लेषण छ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व शून्य रहेको तर प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थिति भएको सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सहज हुने गरी ल्याइएको यो प्रस्तावले संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संविधानको मूल व्यवस्थालाई छल्न वा एक सदनको बलमा मात्र संविधान संशोधन गर्न मिल्छ? भन्ने प्रश्न उठाउने देखिन्छ।
संविधान संशोधन संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्दछ। प्रतिनिधिसभाले दुईतिहाइले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले पारित गरेन भने संविधान संशोधन हुन सक्दैन। तर, संविधान संशोधनको विधेयकबाहेक अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र र अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गर्न सकेन भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर एक्लै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।
संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।
अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमावली १४० र राष्ट्रियसभाको नियमावलीको नियम १२९ बमोजिम संविधान संशोधनका प्रक्रिया अघि बढ्छ।
अहिले मस्यौदा तयार गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८२ मा संविधान संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्याउने कुरामा रास्वपाको धेरै बल थियो, त्यसलाई मस्यौदामा राख्ने काम उनीहरूले नै गरे विपक्षी दलका एक नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यले भने।
कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार संविधान देशको मूल कानुन हो। संसद्ले बनाउने ऐन, नियम वा नियमावलीहरू संविधानसँग बाझिनु हुँदैन। नेपालको संविधानको धारा १(१) ले स्पष्ट भनेको छ– यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।
संसद् सञ्चालनका लागि बनाइने नियमावली एउटा ‘रुल्स अफ प्रोसेडुअर’ (एउटा कार्यविधिगत नियम) मात्र हो। नियमावलीले संविधानमा लेखिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई संशोधन गर्न वा त्यसको मर्मविपरीत नयाँ व्याख्या गर्न कदापि मिल्दैन भन्ने विज्ञहरूको तर्क छ। धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने कल्पना गरेको संविधानविद्हरूको तर्क छ।
यसको अर्थ प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यले पनि छुट्टै दुईतिहाइ र राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यले पनि छुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्छ। दुई सदनको मत एकै ठाउँमा मिसाएर एकमुष्ट दुईतिहाइ पुर्याउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यदि नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएमा त्यो सिधै संविधानसँग बाझिन्छ। संविधान संशोधन गरेपछि मात्र यस्तो गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ ०६:५३ मंगलबार