नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।

शुक्रबार महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने जानकारी दिएका हुन्।

‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेको बताउँदै नियोजित ढङ्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको एमालेको ठहर छ।

प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष र सिफारिसहरू भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने नजिरका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम देखिएको र यसमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञप्तीमा उललेख छ।

मुलुकमा विकसित विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक आयामबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्य मार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ।