बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ। सरकारमा सहभागी एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बानियाँ २०८२ साउन २० गते एमाले र कांग्रेसका ६४ सांसदको समर्थनका साथ मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

यससँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। केन्द्रको निर्देशनअनुसार एमालेका मन्त्रीहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन्। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाका अनुसार संसदीय दलले केन्द्रको औपचारिक निर्णयपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो। सरकारबाट बाहिरिने एमालेका मन्त्रीहरूमा डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, भरत केसी, जयराम थापा, मधुसूदन पौडेल, किरण थापा र बिन्दु श्रेष्ठ रहेका छन्।

एमाले बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकार जोगाउन अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सांसद उत्तम जोशीका अनुसार नयाँ सत्ता समीकरणबारे पार्टीभित्र छलफल जारी छ। उनले प्रतिपक्षविहीन सरकारको अवधारणालाई कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै सबै पक्षसँग संवाद भइरहेको बताए।

बागमती प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता समिकरणका कारण विस २०८१ साउनबाट कांग्रेस र एमालेको गबन्धनले सत्ता सञ्चालन गरेको थियो। दुई दलबिच २०÷२० महिना सत्ता सञ्चालन हुने भनेपछि कांग्रेसभित्र विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। दुई दलको सहमतिअनुसार चैत ८ गते कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जेएन थपलिया नेकपा र एमालेबिच सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए।

हाल बागमती प्रदेशसभामा १०४ सांसद कायम छन्। सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपा मिल्दा पनि स्पष्ट बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दलको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ। प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६, एमाले २५, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०, राप्रपा १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ६, नेमकिपा ३ र हामी नेपाल पार्टी २ सिटसहित प्रतिनिधित्वमा छन्।

 एमालेका २, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका १, कांग्रेसका १, नेकपा (एस) का एकजना सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि राजीनामा दिएर गएका थिए।