नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनले ‘जेनजी विद्रोह’का नाममा मुलकमा भएको विध्वंस र राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गरेको छ। महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा जेनजी विद्रोहलाई पूर्णतः अस्वीकार गरिएको छ।

‘मंसिर २४ गते जेनजीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौताप्रति यो महाधिवेशनको गम्भीर ध्यान गएको छ। असंवैधानिक रुपमा गठन भएको र सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षणबाट गुज्रिरहेको सरकारसँग मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयमा यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार रहँदैन’, एमाले महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

एमालेले जननिर्वाचित सरकारबाहेक अन्य तहबाट संविधान संशोधन हुन नसक्ने र संविधानको अपव्याख्या गर्न नपाइनेसमेत बताएको छ। ‘जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकायबाहेक अन्यत्रबाट संविधानमा कुनै संशोधन या परिमार्जन हुन सक्दैन। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्ने दलहरुलाई निषेध गर्दै गरिएको यस सम्झौताको आशय संविधानका आधारस्तम्भलाई खल्बल्याउनु र संविधानलाई नै असफल बनाउनु हो’, एमालेले भनेको छ, ‘भदौ २४ गतेको विध्वंशका दोषीहरुलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रावधान र कथित जाँचबुझ आयोगको थप गरिएको कार्यादेशले यो सरकार विध्वंशमा संलग्न अपराधीहरुलाई जोगाउन र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न उद्यत् छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

एमालेले जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबिच भएको १०बुँदे सम्झौतालाई मान्य नहुने बताएको छ। ‘जिम्मेवार दलहरुलाई बेवास्ता गरिएको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने यो सम्झौताका नाममा सरकारले वास्तविक जेनजीहरुलाई झुक्याउने र धोखा दिने काम गरेको छ। महाधिवेशन यस संझौतालाई अमान्य ठहर गर्छ’, एमालेले भनेको छ।

वर्तमान सरकार गैरसंवैधानिक निर्णय, गैरकानुनी कामको संरक्षण र विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा मुछिँदै गएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगको विघटन, राजदूत फिर्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउनेलगायत विभिन्न निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दा पनि यो सरकारले कुनै नैतिकताबोध गरेको छैन’, एमालेले भनेको छ, ‘भारतसँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौतामा गम्भीर अनियमितताका तथ्यहरु सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले जिम्मेवारी लिएको छैन। यो महाधिवेशन सरकारका गैरसंवैधानिक, सार्वजनिक नैतिकताविपरीतका र भ्रष्ट क्रियाकलापको विरोध गर्छ।’

एमालेले निर्वाचन गराउने कार्यादेश प्राप्त कथित नागरिक सरकारका मन्त्रीहरु आफैं पार्टी खोल्ने र निर्वाचन तयारीका काममा संलग्न हुनु द्वैध चरित्र र अनैतिक काम भएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। उसले गत भदौं २३ र २४ को घटनाले अर्थतन्त्र र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर आघात पुगेको ठहर पनि गरेको छ। ‘बिस्तारै गति लिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा भदौ २३ र २४ को घटनाले गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ। अराजक तत्वहरुको निसानामा पारिएका व्यवसायीहरुको मनोबल खस्किएको छ। वैदेशिक लगानीमा धक्का लागेको छ। ५ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धि घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। युवाका लागि रोजगारीका अवसर झनै खुम्चिएका छन्। विभिन्न मुलुकले नेपालीका लागि प्रवेशाज्ञामा कडाइ गरेका छन्’, एमालेले भनेको छ।

एमालेले जेनजी युवालाई राजनीतिक दलसँग सार्थक संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ। जेनजीलाई आग्रह गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘आफूहरूलाई सबै प्रकारका हिंसा र विध्वंसबाट अलग राख्नुहोस्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अपहरण गरेर देशलाई दहन गर्ने अपराधीहरूको पहिचान गर्नुहोस् र राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक संवादमा आउनुहोस्। हामी पुनस्र्थापना हुने संसद् र संवैधानिक बाटोबाट युवाका माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छौं।’

एमालेले चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न र दोषी देखिएकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरे सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

एमालेले जेनजीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सुनियोजित तरिकाले घुसपैठ गरी विध्वंस मच्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘नवयुवाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी निहत्था युवाको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो। त्यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै थिएन। भदौ २३ गते कुनै न कुनै दुखद घटना गराएर २४ गते देशमा विध्वंश मच्चाउने सुनियोजित तयारी थियो भन्ने विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको छ।’

भदौ २४ गते सुनियोजित र शृंखलाबद्ध रुपमा गरिएको देश दहनको एमालेले निन्दा गरेको छ। ‘राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकाय, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, विभिन्न पालिकाका भवनलगायत संरचनामा आगो लगाउने र ध्वस्त पार्ने काम कुनै स्वतःस्फूर्त विषय थिएन’, एमालेको ठहर छ, ‘बहुमूल्य र दुर्लभ अभिलेख, दस्ताबेज र लिखतहरु जलाएर खरानी बनाउने, विभिन्न मिडिया हाउस, होटल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, केबुल कार, गाडीका सोरुम, बैंकलगायत  सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति सखाप पार्ने, दलका कार्यालय, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेताहरुका सालिक, स्मारक र आश्रम एवं नेता कार्यकर्ताका निजी सम्पत्तिमा आगो लगाउने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने काम कुनै आवेगबाट सिर्जित आकस्मिक घटना थिएन।’

एमालेले ठुलो मात्रामा प्रहरीका हतियार, गोेलीगठ्ठा र लजिस्टिक लुट्ने, जेल तोडेर १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु भगाउने र निर्दोष मान्छेलाई घरभित्र जिउँदै जलाउने कामलाई सुनियोजित षड्यन्त्रको उपज भनेको छ। ‘आपराधिक कृत्यहरुको उद्देश्य एकैसाथ मुलुकको लोकतान्त्रिक संरचना ध्वस्त पार्ने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने, समाजमा भय र त्रासको वातावरण बनाउँदै नागरिकलाई निरीह तुल्याउने र क्रमशः असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने थियो।

देशलाई माया गर्ने कुनै पनि नवयुवाबाट यस्तो काम हुन सक्छ भन्ने नेकपा एमाले ठान्दैन र यो जेनजीहरुबाट भएको होइन भन्नेमा पार्टी विश्वस्त छ। यस राष्ट्रघाती कृत्यको गहिरो, सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, बाहिर देखिएका र पर्दाभित्रका अपराधीहरुसमेतलाई कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ’, पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय कमिटी सन्तुलित

महाधिवेशनबाट यस्तो प्रस्ताव पास गरेको केपी ओली शुक्रबार पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले पुस्तान्तरणको बहसभन्दा काममा विश्वास गर्ने पार्टी बताउदै उनले एमालेको केन्द्रीय कमिटी सन्तुलित, समावेशी र पुस्तागत प्रतिनिधित्वयुक्त रहेको बताए। ‘अरूले हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका कुरा गर्छन्, हामी काम गर्छौं र कामबाटै देखाएका छौँ,’ ओलीले भने।

केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ अनुहार समेटिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘महिलाको राम्रो सहभागिता छ, पुरानो अनुभवी पुस्ता पनि छ र नयाँ पुस्ता पनि यहाँ छ।’ ७७ वर्षको इतिहास बोकेको ठूलो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जेनजी पुस्ताको उपस्थिति महत्वपूर्ण भएको बताउँदै ओलीले भने, ‘यत्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जेनजी अटाउने कुरा सानोतिनो होइन, त्यो हामीसँग छ।’

दोस्रो बैठक पुस २६ मा

एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पुस २६ देखि २८ गतेसम्म बस्ने भएको छ। पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठनलगायतका विषयमा निर्णय गर्न पुस २६ गते केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक तय गरिएको हो। सोही बैठकले विभिन्न पदमा मनोनयनसमेत गर्नेछ। ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले दोस्रो बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा पाँच वटा मुख्य अजेन्डा पेस गरिएको थियो। पहिलो बैठकका अजेन्डा महाधिवेशनस्थलमा शपथ लिन गर्न छुटेका नवनिर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई शपथ गराउने, विधान सम्पादन तथा प्रकाशन, पार्टीभित्र कार्यविभाजनका लागि केन्द्रीय सचिवालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, सल्लाहकार परिषद् गठनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक तयसम्बन्धी थिए। यी सबै अजेन्डामा छलफल भएपछि अध्यक्ष ओलीले बाँकी कुरा पुस २६ मा बस्ने बैठकबाट टुंगो लगाउने बताएका थिए।