नेकपा (एमाले) की राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मुख्य सचेतक रोशनी मेचेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन्। 

शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रादेशिक समयअन्तर्गत बोल्दै मेचेले संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्।

उनले अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानुनको अभावका कारण संघीयताले अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताइन्। 

संघीय बजेटमा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भएको भन्दै मेचेले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउने स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन अझै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ भोगिरहेको उनले बताइन्। 

‘अझै पनि सशर्त अनुदानको दबदबा रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह संघमा निर्भर हुनुपरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउन स्पष्ट खाका आवश्यक छ। संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनजस्ता आधारभूत कानुन तत्काल बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्। 

मेचेले सोलुखुम्बुको हुङ्गा खोलामा पहिरोले नदी थुनिएर उच्च जोखिम सिर्जना भएको विषयसमेत उठाइन्। जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र जोखिमयुक्त स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन्।