उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्।

कानुनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने भन्दै अध्यक्ष घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। उनले जब आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए, त्यही समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र नभइ नैतिक जिम्मेवारी पनि भएको बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप र त्यसका कारण आफूमाथि भएको कारबाहीबारे सबैलाई जानकारी भएको बताउँदै उनले भने, 'तर राज्यको हित र कानुनको कार्यान्वयनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर भएन।'

यस्तो छ उनको स्टाटस:

जब आमजनता दैनिक १८ घण्टासम्मको कहालिलाग्दो लोडसेडिङको अन्धकारमा बस्न बाध्य थिए, त्यही समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विशेष सुविधा लिएर विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हस्तक्षेप र त्यसका कारण ममाथि भएको कारबाहीबारे सबैलाई जानकारी नै छ। तर राज्यको हित र कानुनको कार्यान्वयनप्रति मेरो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर भएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मैले गरेको पहिलो निर्णयमध्ये एक डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुलीलाई गति दिने थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई व्यवस्थापनलाई कानुनअनुसार कडाइका साथ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो। त्यसको परिणामस्वरूप अधिकांश उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए। तर दुर्भाग्यवश त्यसपछिका चरणहरूमा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। किस्ता बुझाउन सुरु गरेका उद्योगहरूले समेत भुक्तानी रोक्न थालेका छन् र राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादित बनाइएको यो विषयलाई अब फेरि कुनै बहाना बनाएर अल्झाइराख्नु हुँदैन। राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुल गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हो। त्यसैले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता तत्काल कानुनबमोजिम असुली प्रक्रिया अघि बढाउन तथा सम्बन्धित उद्योगहरूले उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधाको उपयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछु। जनताले अन्धकारको पीडा भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। कानुनको शासन र राज्यको हितभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन।