नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दर्ता भएको उनको मनोनयन पत्रलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार रद्द गरिदिएको हो।
स्वतन्त्र उम्मेदवार सत्यनारायण भट्टराईले चौधरीको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्दै निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले चौधरीको उम्मेदवारी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
चौधरीले आफूले राष्ट्रपतिबाट माफी पाइसकेको हुँदा उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने जिकिर गरे पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
उम्मेदवारी खारेज गर्नुका पछाडि निर्वाचन अधिकृतले मुख्यतया ४ वटा कानुनी तर्क र आधारहरू अघि सारेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुने
निर्वाचन अधिकृतको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८०/०२/०२ मा भएको फैसलाले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सदर गरेको थियो।
उक्त फैसला हाल अन्तिम किनारा लागिसकेको अवस्थामा रहेको र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा १६ (घ) बमोजिम जन्मकैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था रहेको तर्क गरिएको छ।
माफी मिनाहाले अपराध र फैसला बदर हुँदैन
रेशम चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको तर्क गरे पनि निर्वाचन अधिकृतले त्यसको कानुनी व्याख्या गरेका छन्। निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।’
उक्त दफा अनुसार राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भए पनि त्यसका कारणले ‘सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको औँल्याइएको छ।
माफीले केवल सजाय भुक्तानीमा मात्र छुट दिने तर अदालतले ठहर गरेको कसुर र फैसलालाई बदर नगर्ने हुँदा उनी कानुनी रूपमा दोषी नै रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
दलको सदस्य बन्नै अयोग्य
निर्णयमा निर्वाचन आयोगको मिति २०८०/११/२४ को पुरानो निर्णयलाई पनि आधार मानिएको छ। जसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को खण्ड (ख) बमोजिम चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य बन्न समेत अयोग्य रहेको ठहर भइसकेको छ। दलको सदस्य बन्नै अयोग्य व्यक्ति सोही दलबाट उम्मेदवार बन्न नमिल्ने तर्क अधिकृतले गरेका छन्।
प्रचलित कानुन र निर्देशिकाको बाधक
माथिका तथ्यहरूका आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९ तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को दफा ३१ र ३४ समेतको आधारमा चौधरीको मनोनयन कानुन बमोजिम कायम रहन सक्ने नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार भट्टराईले चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको र उक्त मुद्दा अन्तिम भइसकेकाले उनी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबीसहित उजुरी दर्ता गराएका थिए।
सोही उजुरी र कानुनी दफाहरूको विश्लेषणपछि निर्वाचन अधिकृत भारतीले मनोनयन पत्र खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेका हुन्।
हेर्नुहोस् सूचना
प्रकाशित: ८ माघ २०८२ १८:१९ बिहीबार