सरकारले वि.सं. २०६२ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरिएको छ।
आयोगले वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्व न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
प्रतिवेदनका सिफारिसहरू अध्ययन गरी सुरक्षा संयन्त्रको हकमा आवश्यक कार्ययोजना बनाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।
यस्तै, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण कोषका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यो सम्झौता २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रशासनिक सुधारका क्रममा सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ।
साथै, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, निर्देशक र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने गरी अन्त:शुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रकाशित: २ वैशाख २०८३ १९:१७ बुधबार
