आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सहित ७ वटा निणर्य गरेको छ। बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उक्त टोलीमा टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। सरकारले यस टोलीमार्फत मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि संवाद अघि बढाउने जनाएको छ। 

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु १ र २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नयाँ डिजाइनका सिक्का प्रचलनमा ल्याउने निर्णयलाई मौद्रिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरियाली सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसबाट कानुनी सूचना प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।  

बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख तथा पोल हटाउने सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट यसअघि स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रभित्र थप रुख तथा पोल हटाउन आवश्यक परे प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस निर्णयले मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस संशोधनमार्फत प्रतिष्ठानको कार्यसम्पादन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

साथै यस बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था समेत स्वीकृत गरेको छ।