सरकारले असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २० वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।
११ देशका आवासीय राजदूत फिर्ता
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
फिर्ता बोलाइने देशहरूमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापान रहेका छन्।
यस निर्णयसँगै ती देशहरूमा कार्यरत राजदूतहरूको कार्यकाल सकिँदै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
विश्व बैंकको १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो अनुदानबाट नेपालमा वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र बजेट व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन
बैठकले इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेडबीच संयुक्त लगानीमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो कम्पनीमा रु. १ अर्ब, दोस्रोमा रु. २ अर्ब बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्ने स्वीकृति पाएको छ।
मन्त्री खरेलले भने ‘यो निर्णयले नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनेछ र ऊर्जा निर्यातमा सहयोग पुर्याउनेछ।’
नेपाल–भारत कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत
सरकारले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ।
त्यससँगै नेपालले आवश्यकतानुसार अन्य देशहरूसँग पनि फौजदारी मामिलामा कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ता अघि बढाउने र कूटनीतिक रूपमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
यो सन्धिबाट अपराध अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान राष्ट्रिय प्राथमिकतामा
बैठकले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो गुरुयोजनाअनुसारका बाँकी कामका लागि बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्री खरेलका अनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षमा क्रिकेटमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत बनाउन सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
न्याय सेवामा उच्च पदस्थ बढुवा
मन्त्रिपरिषद्ले न्याय सेवा समूहका दुई पदाधिकारीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
पहिलो, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका जितेन्द्रबाबु थपलियालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्याय परिषद्को सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
दोस्रो, कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका नीतिगत तथा प्रशासनिक विषयमा समेत निर्णय लिएको छ। सरकारका अनुसार, यी सबै निर्णयहरू देशको आर्थिक सन्तुलन, सुशासन र विकास प्रशासन सुधारमा लक्षित छन्।
बैठकको निर्णयका सूची
प्रकाशित: ३१ आश्विन २०८२ १५:४९ शुक्रबार
