भारत सरकारका पूर्व सचिव एवं चर्चित लेखक अनिल स्वरुपले नेपालमा जलविद्युत विकास र समृद्धिका पर्याप्त योजनाहरू भए पनि तिनको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार नेपाल रिपब्लिक लिमिटेडद्वारा आयोजित ‘पावर नेपाल कन्कलेभ २०८३’ मा बोल्दै पूर्व सचिव स्वरुपले योजना बनाउनुभन्दा त्यसलाई कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने कार्यशैली अर्थात् ‘हाउ टू डु’ महत्त्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारे।
नेपाल र भारत दुवै लोकतान्त्रिक मुलुक भएको चर्चा गर्दै उनले लोकतन्त्रमा योजना वा विचारको कुनै कमी नहुने तर तिनको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए।
कुनै पनि योजना सफल हुनका लागि त्यो राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य, सामाजिक रूपमा आवश्यक, प्राविधिक रूपमा सम्भव, वित्तीय रूपमा व्यावहारिक, प्रशासनिक रूपमा गर्न सकिने, कानुनी रूपमा सबल, भावनात्मक रूपमा जोडिएको र वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्ने आठ बुँदे मापदण्ड उनले प्रस्तुत गरे।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई विकासको मुख्य बाधक भएको औंल्याउँदै स्वरुपले आफ्नो कार्यकालमा भारतमा ठुला आयोजनाहरूलाई गति दिन अपनाइएको सफल मोडेल सुनाए।
उनले भने, ‘हामीले भारतमा फाइल रोकिने समस्या समाधान गर्न डिजिटल प्रणाली लागू गर्यौं, जसबाट कुन फाइल कुन अधिकृतको टेबलमा कति दिन र घण्टा बस्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा ट्र्याक हुन्थ्यो। यसले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनायो र १५ महिनामै ५ लाख करोड भारु बराबरका ठुला आयोजनाहरू स्वीकृत भए।’ नेपालले पनि कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न फाइल प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालको बिजुली निर्यातका सम्बन्धमा उनले भारतलाई कुन समयमा कस्तो ऊर्जा आवश्यक छ भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताए। नेपालको रन-अफ-द-रिभर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा पनि बढी हुने समयमा उत्पादन हुने भएकाले त्यसको बजार सीमित हुने उनको भनाइ थियो।
‘नेपालले भारतको साँझको पिक आवरलाई लक्षित गरी जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गरेमा मात्र त्यो वित्तीय रूपमा आकर्षक र व्यावहारिक हुनेछ,’ उनले भने।
आन्तरिक खपत र पर्यटन विकासमा पूर्वाधारको महत्त्वबारे बोल्दै पूर्व सचिव स्वरुपले नेपाल वायुसेवा निगमसँगको आफ्नो हालैको तितो अनुभव सेयर गरे।
उडान ढिलाइ, रद्द र सञ्चारको चरम अभावले पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै उनले पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तर नसुधारेसम्म आन्तरिक खपत बढाउने वातावरण बन्न नसक्ने सुनाए।
प्रकाशित: २४ असार २०८३ १५:४५ बुधबार
