नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको वैधानिकतामा असर नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

शनिबार नेता प्रदीप गिरीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति शर्माले मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगरे कांग्रेसको वैधानिकता नै संकटमा पर्ने भएकाले अदालतले फैसला लेख्दा यस विषयलाई विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

‘कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिरभन्दा उता धकेल्ने सुविधा हामीलाई छैन,’ उपसभापति शर्माले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कलम चलाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको असोज १६ बाट सुरु हुने महाधिवेशन प्रक्रिया रोकियो र मंसिर कट्यो भने यो पुरानो पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उब्जिन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहुनेछ।’

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना गरी साढे पाँच वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

मंसिर कटाउन मिल्ने कुनै कानुनी आधार नभएकाले सबै पक्षसँग संवाद गरी तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी अग्रसर रहेको उनले बताए। पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादलाई लिएर सिंगो पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पार्न नहुनेमा उपसभापति शर्माले जोड दिए।