प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन १४५ दिन चालु रहँदा ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका छन्। ती बैठकमा संसदीय काम कारबाहीमा २७७ घण्टा ३० मिनेट समय व्यतीत भएको संघीय संसद्ले जनाएको छ। 

दोस्रो अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गते सूरु भई असोज १६ गते शुक्रबारसम्म सञ्चालन भएको हो। यस अवधिमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक वैशाख २८ र जेठ १५ गते बसेको थियो। संयुक्त बैठकमा २ घण्टा ५५ मिनेट समय व्यतीत भएको थियो। 

अधिवेशनको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट १२ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। 

दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलगायत छन्। 

यसैगरी २० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेका छन्। ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ भने पहिलो अधिवेशनबाट प्राप्त भई यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट पारित भएको छ। 

अधिवेशनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा विनियोजन विधेयकसम्बन्धी कामसमेत सम्पन्न भएको थियो। वैशाख २८ गते राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोही दिन स्वीकार गरिएको थियो भने वैशाख ३१ गते नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो। 

जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि जेठ २७ र २८ गते छलफल भएको थियो। विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफलपछि असार ४ गते बहुमतबाट पारित भएको थियो। 

अधिवेशनमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेस भएका थिए। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका विभिन्न महासन्धि तथा समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता पनि सदनबाट अनुमोदन भएका छन्। 

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। त्यसैगरी भदौ १७ गते भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा सरकारले गरिरहेको कामबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए। 

बाढीबाट भएको क्षतिप्रति प्रतिनिधिसभाले भदौ १७ गते विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना तथा विस्थापित र घाइतेको व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। 

त्यसैगरी असोज ५ गते प्रतिनिधिसभाले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी १५ सदस्यीय ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो।

अधिवेशनमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए। त्यस्तै विभिन्न बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

यस अवधिमा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनसमेत सदनमा पेस भएका छन्। महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रिय महिला आयोग, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका प्रतिवेदन सदनसमक्ष प्रस्तुत भएका थिए।