राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको भनिएको कारबाही विधानविपरीत भएको बताएका छन्।
दुवैले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आफूहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना अनलाइन माध्यमबाट मात्रै देखेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिइएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर यसरी पदमुक्त गर्ने अधिकार पार्टीको विधानले अध्यक्षलाई दिएको छैन।
विज्ञप्तिमा अध्यक्षलाई प्रश्न गर्दै उनीहरूले 'विधानको अवज्ञा गर्दै चरम स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेर पदमुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? पार्टी विधानको कुन धारा र व्यवस्थामा टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको हो ?' भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यस विषयमा आफूहरू मात्र नभई केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत बेखबर रहेको भन्दै अध्यक्षलाई जानकारी सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिएको छ।
उनीहरूले पार्टी अध्यक्षबाटै पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अवमूल्यन भएको भन्दै दुःख र खेद व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अध्यक्षले अकल्पनीय नतिजा ल्याएर राप्रपालाई देशको पहिलो पार्टी बनाउने उद्घोष गरेको स्मरण गराउँदै चुनावी नतिजा भने अत्यन्त निराशाजनक आएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय निर्वाचन परिचालन अध्यक्षको एकल नेतृत्वमा हुँदा केवल एक जना युवा नेता मात्र निर्वाचित भए भने १६४ मध्ये १५९ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको थियो।
त्यस्तो असफलताको जिम्मेवारी आफूहरू दुई जनामाथि मात्र थोपरेर ध्यान अन्यत्र मोड्दा वास्तविक तथ्य परिवर्तन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। 'यो शर्मनाक असफलताको पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले हामी दुईमाथि मात्र थोपरेर ध्यान अन्यत्र मोड्दैमा लज्जास्पद हारको नतिजा र तथ्याङ्क परिवर्तन हुने होइन। हामीलाई कारबाही गर्दैमा मूल नेतृत्व नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने पनि होइन,' उनीहरूले भने।
आगामी जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अध्यक्षबाट विधानविपरीत स्वेच्छाचारी कारबाही गरिएको भन्दै उनीहरूले यसलाई अशोभनीय र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताएका छन्। साथै पार्टी सुदृढीकरण र वैचारिक विचलनविरुद्ध सिर्जनात्मक आलोचना गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि पनि अध्यक्षबाट श्रृंखलाबद्ध कारबाही भएको आरोप लगाइएको छ।
उनीहरूले चुनावको संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने समयमा आवेगमा आएर असन्तुलित व्यवहार देखाउनु उचित नहुने बताएका छन्। साथै कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेताको उम्मेदवारी निर्णय, कोशी र बागमती प्रदेशमा निर्वाचित सांसद गुमाएको विषय लगायतका निर्णयबारे पनि पार्टीभित्र खोजीनीति हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
'चुनावको संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने समय, आवेगमा आएर असन्तुलित रवैया प्रदर्शन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। यसै सन्दर्भमा समाजमा व्याप्त एक प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेतालाई पार्टीको कुन निर्णयले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाइयो? लहडमा गरिएको निर्णयको प्रतिफल पार्टीले कोशीमा निर्वाचित सांसद गुमायो। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका अर्का निर्वाचित सांसदलाई पार्टीले अडाउन सकेन। जननिर्वाचित दुई पदहरु किन र कसका लागि रिक्त बनाइयो भन्ने कुरा पार्टीपंक्तिले खोजीनीति गर्नु अस्वभाविक छैन।'
यस्तै, उनीहरूले अपारदर्शी निर्णयले संशय पैदा गर्ने र अन्ततः प्रश्न नेतृत्वतर्फ नै तेर्सिने चेतावनी समेत दिएका छन्। 'घात अन्तरघात जस्ता विषयमा संस्थागत सम्बोधन हुन जरुरी छ किनभने अपारदर्शी कर्मले संशय उत्पन्न गर्दछ र प्रकारान्तरले प्रश्न नेतृत्वतर्फ नै तेर्सिन्छ,' उनीहरूले भने।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८२ १०:१३ शनिबार