राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायले सम्मानजनक थर राख्न पाउने अधिकार अभ्यासमा अझै सुनिश्चित नहुनु बिडम्बना भएको बताएका छन्।

समता फाउन्डेसनद्वारा आइतबार यहाँ आयोजित छलफलमा सचेतक परियारले दलित आयोगले सिफारिस गरेको सूचीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै छुटपुट रहेका थरहरूलाई चरणबद्ध अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले दलित समुदायका थर सूचीकृत हुँदा कतिपय प्रचलितअनुसार सूचीकृत हुन छुटेकाले कतिपयले अपमानजनक थर अझै पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

सचेतक परियारले राज्यको सिफारिस र सूचीकरणमा एक वर्ष मात्रै थर छुट्दा तथा राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा सम्बन्धित समुदायले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र सिफारिसबाट बञ्चित हुनुपर्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना भएकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नागरिकता लिँदा अपमानित हुनुपर्ने र थर परिवर्तन भई अपभ्रंश भएका थरहरूलाई राज्यले मान्यता नदिँदा नागरिक मारमा परेका छन्। यस्तो विडम्बना अबका दिनमा नदोहोरियोस् र पीडामा परिरहेकाहरूका लागि राज्यले आवश्यक कदम चालोस्।’

विसं २०५२ देखि दलित समुदायका लागि लादिएको अपमानजनक थर सच्याउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो। पछि पटकपटक गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने, सच्याउने र अपमानजनक जातिसूचक थर फेर्न सक्ने गरी अधिकार स्थापित गरिएको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले थरबारे अनुसन्धान एवं अद्यावधिक गरी सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै समस्या रहेको सचेतक परियार बताउँछन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतले आयोग र गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गरेर थर नसच्याइदिँदा अधिकारको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थाका बारेमा छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जानकारी गराएका छन्। रासस