प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समावेशीताको अवधारणालाई लिएर विवादास्पद टिप्पणी गरेका छन्। उनले समावेशीताको सिद्धान्त प्राविधिक र विशेषज्ञता चाहिने क्षेत्रमा लागू नहुने बताउँदै यसलाई केवल राजनीतिक पदमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने तर्क गरे।
आइतबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तक ‘लोकतन्त्र र जनअभिमत : नेपालको निर्वाचन ईतिहास’ को लोकार्पण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशीताको वर्तमान अभ्यास र बुझाइमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले भने, ‘यो समावेशीता भनेको पोलिटिकल पदमा पुग्नका लागि मात्रै हो, कुनै कामको कुरा होइन यो।’ आफ्नो तर्कलाई थप स्पष्ट पार्दै उनले प्रश्न गरे, ‘समावेशीताबाट डाक्टर हुन्छ र ? इन्जिनियर हुन्छ समावेशीताबाट ? त्यसकारण यो समावेशीता भनेको पोलिटिकल पदमा पुग्नका लागि हो, कुनै कामको कुरा होइन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आरक्षण वा कोटा प्रणालीभन्दा क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार, महिला वा पछाडि परेका समुदायलाई साँच्चिकै माथि उठाउने हो भने उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ, न कि पदहरूमा आरक्षण मात्र।
आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरे। ‘मैले कोस्टारिका हेरेँ, त्यहाँको वार्तामा १० जनामा ८ जना महिला थिए। क्युबामा डाक्टर र प्रोफेसरहरूको ठूलो प्रतिशत महिला छन्,’ उनले भने, ‘त्यो कुनै इन्क्लुसिभ (समावेशी) व्यवस्था गरेर होइन, उनीहरूलाई ‘इम्पावर’ (सशक्त) गरेर हो। हामीले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ।’
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८२ १६:३७ आइतबार
