प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम परिवर्तन गरिएको छ । २०७३ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको नाम परिवर्तन गरेर ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ राखिएको परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट भाषण मार्फत परियोजनाको नाम फेर्ने भनिएपनि बुधबारबाट आधिकारिक रुपमा नाम परिवर्तन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि देशभर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत् कार्यक्रम सञ्चालित हुनेछन् ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा परियोजना स्थापना भएको थियो । ‘२०७३ श्रावणदेखि २०८३ असारसम्मको परियोजनाको अवधि थियो । यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरेर परियोजनाले काम गरेको छ ।
परियोजनाले देशभर २१ वटा सुपरजोन, तीन सय वटा जोन, पन्ध्रसय वटा ब्लक र पन्ध्रहजार वटा पकेटहरु स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमा एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान परियोजनाको थियो । परियोजनाले हालसम्म ४८ वटा कार्यान्वयन एकाइबाट सञ्चालित २ सय ६ वटा जोन र २१ वटा सुपरजोन स्थापना गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सात प्रदेश अन्तरर्गतका जिल्ला स्थित कृषि, पशु सेवासँग सम्बन्धित १२८ वटा कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । परियोजनाले धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, दुध (गाई, भैसी), मासू (बाख्रा, बंगुर), मकै, सन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, आँप, केरा, माछा, मौरी, कफी, अलैची, अदुवा, बेसार लगायतका क्षेत्रमा जोन, सुपरजोन तथा ब्लक क्षेत्र बनाएर काम गरेको छ । यस अवधिमा परियोजना मार्फत ३६ अर्ब ५० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८२ २०:४२ बुधबार