गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग को समितिले शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोग स्रोतका अनुसार करिब ६ सय पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरूले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रका पदाधिकारीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवारीमा कारबाही सिफारिस गरिएको बताइएको छ। आयोगले आफूले गर्न सक्ने मुख्य कार्य कारबाही सिफारिस नै भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सरकार र जिम्मेवार निकायहरू थप सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगले भदौ २३ को घटनामा राज्यले नागरिक सुरक्षामा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सुरक्षा परिषद्मा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेका थिए। परिषद्मा विष्णुप्रसाद पौडेल, रमेश लेखक, आरजु राणा देउवा, मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए।

आयोगका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ३–४ सय सन्देश, २ हजारभन्दा बढी भिडियो तथा अडियो सामग्रीको अध्ययन गरिएको छ। साथै, आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूसँग बयानसमेत लिइएको जनाइएको छ।

छानबिनमा २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार उल्लंघनमा केन्द्रित अध्ययन गरिएको छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहिता र दण्डहीनताका पक्षमा अनुसन्धान गरिएको छ। आयोगले काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्ना संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको थियो। जिल्ला सुरक्षा परिषद् र घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग समेत सोधपुछ गरिएको थियो भने नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरिएको थियो।

यसअघि आयोगले असोज १० गते सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा घटनाअघि सम्भावित जोखिमको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन मध्याह्नपछि हिंसात्मक बनेको र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन थप उग्र अवस्था सिर्जना भएको देखिएको थियो।

आयोगले यस्ता घटनाको कारण पहिचान गरी भविष्यमा पुनरावृत्ति नहुने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जेनजी आन्दोलनकै क्रममा आयोगले डाक्टर लिली थापा को संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।