आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरतमा लागेका छन्।

यी दुई दलले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी २०८१ साउन १० मा सरकार निर्माण गरेका थिए। त्यो बेला नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम नेकपा एमालेबाट चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री चुनिएका थिए।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समयसीमा पुगिसकेपछि कांग्रेसले यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व खोजी गरेको छ। सहमतिअनुसार अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सहमतिअनुसार दुई पार्टीका शीर्ष तहसँगै प्रदेश तहमा समेत सरकारको नेतृत्व फेरबदलको छलफल चलिरहेको छ तर सरकारको नेतृत्व परवर्तनको टुंगो कहिले लाग्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसमेत नेतृत्व परिवर्तन कहिले हुन्छ भन्नेमा अनिश्चित देखिन्छन्। ‘कांग्रेस र एमालेबिचको सहमतिअनुसार अब लुम्बिनीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले नागरिकसँग भने, ‘सोहीअनुसार छलफल अगाडि बढेको छ।’

उनले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कांग्रेसको प्रमुख अजेन्डा रहे पनि एमालेसँग नेतृत्व फेरबदलका विषयमा सहमति हुन नसके मुख्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर जानुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। ‘हाम्रो प्रमुख अजेन्डा भनेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हो तर यो सम्भव भएन भने पनि मुख्यमन्त्रीबाहेक अरू मन्त्रीहरू फेरबदल गरेर जानुपर्छ भन्ने हो,’ सभापति पुनले भने, ‘हेरौं शीर्ष तहमा कसरी छलफल टुंगिन्छ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअगावै सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ। प्रदेश सरकारले असार १ मा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गर्छन्। ‘ आगामी वर्षको बजेटअगावै सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ, हामी सोहीअनुरूप लागेका छौं,’ सभापति पुनले भने, ‘अबको एक दुई दिनमा निकास निस्कन्छ, छलफल सोहीअनुसार अगाडि बढेको छ।’

यता सत्ता नेतृत्व गरिरहेको एमालेले पनि सरकार परिवर्तनबारे शीर्ष तथा प्रदेश तहमा समेत संवाद चलिरहेको तर निष्कर्ष भने आइनसकेको बताएको छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले पुरानो सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको छलफल चलिरहेको र निष्कर्ष आइनसकेको बताए। उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा एमालेभित्र समस्या नरहेको तर कांग्रेसले चाँडो निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ। ‘पुरानो सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व फेरबदलको विषयमा अहिले पार्टीका शीर्ष तह र प्रदेश तहमा छलफल चलिरहेकै छ तर शीर्ष तहबाट अहिलेसम्म टुंगो नलागेका कारण प्रदेश तहको छलफल पनि परिणाममुखी हुने कुरा भएन,’ एमाले प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘हाम्रो भनाइ के हो भने यदि बजेटअगावै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने कांग्रेसले सोहीअनुसार चाँडो निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ नत्र बजेटको मुखैमा सरकार परिवर्तन गर्दा सरकारको बजेट प्रभावित हुने खतरा रहन्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं।’

यता शीर्ष तहमा नेकपासमेतलाई सरकारमा सहभागी गराउने गरी छलफल चलिरहेको बताइए पनि लुम्बिनीका हकमा भने नेकपा नयाँ समीकरण केन्द्रित छलफलमा सहभागी भएको छैन। पार्टीको शीर्ष तहबाट यसबारे कुनै सूचना वा निर्देशन प्राप्त नभएका कारण नेकपा प्रदेश तहमा मौन बसेको छ।

‘सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनक विषयमा भइरहेका छलफलमा हामी सहभागी भएका छैनौं, हामीले चासो राखेका पनि छैनौं,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले भने, ‘हामीलाई पार्टी केन्द्रबाट पनि त्यस्तो खालको कुनै सर्कुलेसन जारी भएको छैन। पार्टी केन्द्रबाट खबर नहुँदै हामीले यस्तो छलफलमा चासो राख्ने कुरा पनि भएन।’ अहिले नेकपा लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो।

यता सत्तारूढ दलकै केही नेता भने बजेटको मुखैमा सरकार परिवर्तन गरिए बजेट प्रभावित हुने भन्दै बजेट अगाडि सरकार परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। असार १ मा बजेट आउने भएकाले बजेटपछि सरकार परिवर्तन गरिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। २०८१ साउन १० मा कांग्रेस, एमालेलगायत केही साना सम्मिलित गठबन्धनले सरकार निर्माण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री र चार मन्त्री एमालेबाट तथा पाँच मन्त्री कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी छन्। यसैगरी लोसपाबाट एक र जसपा नेपालबाट एक मन्त्री अहिले सरकारमा छन्।