राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं पूर्व श्रममन्त्री दिपक साहले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन्।
बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै साहले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसलाई जायज ठहर्याएका हुन्।
संसद्को अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याइएको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले प्रशासनिक सहजताका लागि यस्तो कदम चालिएको बताए।
‘सरकारसँग १०० दिनमा १०० बुँदे म्यान्डेट पूरा गर्ने लक्ष्य छ,’ साहले भने, ‘जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न र सरकारी कामलाई गति दिन अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।’
उनले जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद साहले सरकारी कामकाजलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन र प्रशासनिक जटिलता फुकाउन अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको दाबी गरे।
सुकुमबासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा बोल्दै साहले सरकारको नियत कसैलाई दुःख दिने नभएको सुनाए। नदी किनारमा रहेका असुरक्षित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कदम चालेको उनको भनाइ छ।
‘नियत र नियम दुवै हेर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा केही व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिए पनि सरकारले सुकुमबासीको जीवनस्तर सुधारकै लागि होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्न खोजेको हो।’
उनले सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरे।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०८३ १४:५२ बुधबार
