मुलुकको प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएको छ ।
विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा भएको संशोधनको सन्देशसहितको प्रतिवेदन सो सभामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई आज प्रतिनिधि सभालाई प्राप्त भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
प्रतिनिनिधिसभामा उत्पन्न भई आवश्यक संशोधनसहित उक्त विधेयक दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार दुई महिनाभित्र फर्काउनुपर्ने प्रावधानअनुरुप सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएको हो ।
उक्त विधेयकमा पहिले पारित गरेभन्दा फरक संशोधन भईआएका बुँदामा मात्र प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने छ । सोही सन्दर्भमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ । त्यसमाथि सभाले विचार गर्नेछ । त्यसक्रममा राष्ट्रिय सभाको संशोधन पूरै वा कुनै बुँदामा स्वीकार्ने र अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ ।
यसअघिका अभ्यासमा सामान्यताय राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सुझावलाई स्वीकार गरी अघि बढेको अवस्था र अभ्यास देखिन्छ ।
सभामुखले अन्यथा आदेश दिएबाहेक टेबुल भएको २४ घण्टापछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल गरी संशोधनका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन् ।
सभाले आवश्यक ठहर्याएको खण्डमा विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त संशोधनमाथि छलफल हुनसक्छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो छलफलपछि टुङ्ग्याइएको उक्त विधेयक हिजो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो ।
विधेयकमाथि खासगरी कर्मचारी अवकाशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विषय लामो समयदेखि अलि बढी पेचिलो बनेको थियो । राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ, जुन विषय प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक मन्थन भए पनि त्यो विषय छुट हुन पुगेको थियो ।
समितिमा भएको सहमतिअनुसार सभाबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको वर्ष ५८, त्यसपछि ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा अन्तरप्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा, श्रेणी र तहगतलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८२ १३:४० बुधबार
