राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार पुरानै विभेदकारी र अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा महतोले पछिल्लो जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई दशकौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र विद्रोहको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरेका छन्। राज्यको सोच, नीति र संरचनामा परिवर्तन नगरेसम्म उत्पीडित समुदायको आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरकारले गरिब तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सीमावर्ती नागरिकमाथि कठोर व्यवहार गर्ने, समानुपातिक समावेशीकरणलाई कमजोर बनाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करको भार बढाउने नीतिमार्फत विभेदलाई संस्थागत गरिरहेको आरोप लगाए।

महतोले वर्तमान बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई संरक्षण गरेको, किसान, युवा, महिला र प्रदेशको हितलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरे।

संविधान संशोधनको बहसलाई स्वागत गर्दै उनले सङ्घीयता कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

उनले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको बहुमत प्रतिवेदनअनुसार १०+१ प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रसहितको बहुल–राष्ट्रिय राज्य संरचना, न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा तथा सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म वास्तविक सुधार सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।

महतोले मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

वक्तव्यमा उनले नेपालको अस्तित्व, सार्वभौमिकता, जनअधिकार, पहिचान, संस्कृति र स्वशासनमाथि चुनौती उत्पन्न भएको दाबी गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सभ्यता, स्वशासन र समृद्धिलाई आधार बनाएर नयाँ राष्ट्रिय पुनर्जागरणका लागि लोकतान्त्रिक, पहिचानवादी र परिवर्तनकामी शक्तिबीच साझा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै महतोले न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, युवा, किसान र मजदुरलाई साझा अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।

उनले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल उक्त अभियानमा आवश्यक सबै प्रकारको योगदान दिन तयार रहेको पनि बताएका छन्।