वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई देशव्यापी रूपमा तीव्रता दिएको छ।

आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुने ऐतिहासिक महाधिवेशनअघि अधिकांश जिल्ला र प्रदेश संरचनालाई निर्वाचित प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यसहित पार्टीले आन्तरिक निर्वाचनको प्रक्रियालाई गति दिएको हो।

यसै सिलसिलामा आइतबार मात्रै देशका विभिन्न २९ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन भइरहेका छन्। रास्वपाले जेठ २३ र २४ गतेलाई जिल्ला अधिवेशनको मुख्य कार्यतालिका तोकेको भए पनि अनुकूलता हेरेर विभिन्न चरणमा चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

पार्टीका अनुसार पहिलो चरणमा ३७ जिल्लामा सफलतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा महाधिवेशनअघि नै नयाँ नेतृत्व चयन गरिने र बाँकी १० जिल्लामा भने महाधिवेशनपश्चात् अधिवेशन गरिने योजना पार्टीले तय गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सातै प्रदेशमा पाँच सदस्यीय प्रदेश निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ।

साथै, स्थानीय तहसम्मै पहुँच पुर्‍याउन प्रत्येक जिल्लामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति परिचालन गरिएको छ। जिल्ला अधिवेशनको यो लहर सकिएलगत्तै जेठ २६ गतेदेखि सातै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशनको शृङ्खला सुरु हुनेछ।

प्रदेश अधिवेशनको सुरुवात बागतमी प्रदेशबाट गरिने र त्यसपछि क्रमशः अन्य प्रदेशमा अधिवेशन सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ।

रास्वपा नेतृत्वले चितवनमा हुने प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयनको औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी सङ्गठनलाई संस्थागत, लोकतान्त्रिक र दिगो रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको छ।

महाधिवेशनमार्फत पार्टीको वैचारिक दिशा, नीतिगत स्पष्टता र आगामी राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनलाई पार्टीभित्रको दीर्घकालीन राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने आधारशिलाका रूपमा लिएक छन्। उनले पार्टीभित्र संवाद, सहमति र लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने थिति बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘हामीले पार्टीभित्र पदको अपेक्षा, व्यक्तिगत योगदानको हिसाब-किताब र अवसरको राजनीतिलाई त्याग्नुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीलाई भविष्यमा मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो।’

पार्टी कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीले महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पार्टीको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेकी छिन्।

उनले आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्रै महाधिवेशन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई पार्टीले व्यवहारमा उतार्न लागेको उल्लेख गरिन्। ‘जिल्ला तहमा कतै सहमति त कतै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन भइरहेको छ,’ अधिकारीले भनिन्, ‘यसले रास्वपाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केवल नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै लागू गरिरहेको पुष्टि गर्दछ।’

महाधिवेशनपछि पार्टी अझ संस्थागत, व्यवस्थित र समावेशी बन्ने तथा नयाँ सदस्यहरूलाई सङ्गठनमा उचित जिम्मेवारीसहित समायोजन गरिने योजना उनले सुनाइन्।

यद्यपि, रास्वपाको तीव्र तयारी र महाधिवेशनको समयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले महाधिवेशनमार्फत लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गर्नु सकारात्मक भए पनि वर्तमान समय र तयारीका हिसाबले केही प्रश्न उठाएका छन्।

सरकार सञ्चालनको अहम् जिम्मेवारीमा रहेकै बेला महाधिवेशन गर्दा त्यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा कृत्रिम प्रभाव पार्न सक्ने उनको तर्क छ।

‘सरकारमा रहेका नेताहरूले स्वाभाविक रूपमा सङ्गठनभित्र अतिरिक्त प्रभाव प्राप्त गर्छन्, जसले आन्तरिक निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छ,’ डा. पौडेलले विश्लेषण गरे।

उनले नेपालको भौगोलिक अवस्था, मनसुनको सुरुवाती समय र सङ्गठनात्मक जटिलतालाई हेर्दा अझै ६ महिनाको तयारी समय लिएको भए महाधिवेशन थप व्यवस्थित र न्यायपूर्ण हुन सक्ने धारणा राखे।

यद्यपि, पार्टीको विधानले तोकेको समयसीमाका कारण अहिले नै महाधिवेशन गर्नु नेतृत्वको बाध्यता हुन सक्ने उनले बताए।

त्यस्तै, अर्का युवा राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारीले महाधिवेशन जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसद् सञ्चालनबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संसद् देशको सर्वोच्च विधायिकी संस्था भएको भन्दै दलका आन्तरिक कार्यक्रम र अधिवेशनका कारण संसदको काम प्रभावित हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत नभएको औँल्याए।

‘राजनीतिक दलका अधिवेशनका कारण संसद् अवरुद्ध हुँदा वा कार्यसूची प्रभावित हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुन्छ र जनताका ज्वलन्त समस्याहरू ओझेलमा पर्छन्,’ तिवारीले सुनाए।

उनले सरकार गठन भएदेखि नै देखिएका विभिन्न विवाद र संसदप्रतिको उत्तरदायित्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकसाथ दुईवटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको दोसाँधमा छ। एकातिर सरकारमा सहभागी भएर जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर सङ्गठनलाई स्थायी र निर्वाचित संरचनामा रूपान्तरण गर्दै आफ्नो वैचारिक आधार बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व छ।