राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याउँदै छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार (जेठ १५ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट ल्याउँदै छन्। पुराना दललाई नपत्याएर जनताले रास्वपालाई करिब दुई तिहाइको जनमत दिएका छन्। बलियो जनमत भएको सरकारले ल्याउने बजेट सस्तो लोकप्रियताभन्दा धरातलीय यथार्थताका आधारमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले प्रचलनअनुसार बजेट सिलिङ दिएको थियो। सरकारले चालु आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। यस पटकको सिलिङको आकार चालु आवको बजेटको आकारभन्दा कम छ। अब्बल अर्थशास्त्रीको परिचय बनाएका अर्थमन्त्री वाग्लले ल्याउने बजेटप्रति सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्च हुने भएकाले पूर्वाधार विकास बजेटको सीमा थोरै छ। उक्त सीमामा बसेर बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई दबाब छ। बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी छ।

बजेटका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले प्रशासनिक सुधारदेखि डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म व्यापक सुधारका कार्यक्रम अघि सार्दै आर्थिक रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित प्रस्तुत प्राथमिकताले आगामी वर्षहरूमा नेपाललाई सेवामुखी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेको छ। यी विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने छ।

शिक्षा क्षेत्रमा १० हजार विद्यालयलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सँग जोड्ने, विद्यालय तहको शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र छात्रवृत्ति रकम विद्यार्थीको बैंक खातामै पठाउने योजना ल्याइएको छ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्दै सिप र रोजगारी उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ।

आगामी आवको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने तथा ग्रामीण तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टर सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ। क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र स्वस्थ जीवनशैलीमा आधारित रणनीति लागु गरिने छ। आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्ल्याटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त प्रणाली निर्माण गर्ने योजना छ। कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर भार घटाउने नीति लिइएको छ। राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, स्वैच्छिक कर अनुपालन प्रवद्र्धन गर्ने र कर विवाद छिटो समाधान गर्ने बजेटको लक्ष्य छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने भएको छ। वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी तथा निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तपोषणका नयाँ मोडेल लागु गरिने छ। सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने अनुमान छ।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो। ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बिउ पुँजी सेवा उपलब्ध गराइने छ। सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने छ। नीति तथा कार्यक्रमा पूर्वाधार विकासअन्तर्गत १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिने तयारी छ।

पुरानै हलबाट बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संसद् भवनको हलबाट प्रस्तुत गर्ने सम्भावना टरेको छ। आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम नसकिएपछि शुक्रबार ४ बजेको बजेट भाषण पुरानै अस्थायी हलबाट हुने भएको हो। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार नयाँ हल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक काम अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । त्यसैले संयुक्त सदनको बैठक नयाँ भवनमा सार्ने योजना तत्कालका लागि सम्भव नभएएको उनले बताए। ‘काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि आवश्यक सबै प्राविधिक तयारी पूरा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘एकदुई दिनअघि नै सबै कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अवस्थामा नयाँ हलबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था बनेन।’

सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा संसद्का नियमित गतिविधि अझै कामचलाउ संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।