जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकार गठन भएको आज ४६औं दिन हो। अर्थात् निर्वाचन गराउने ६ महिनाको समय तोकेरै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सरकारसँग निर्वाचन गराउन अब साढे चार महिनामात्रै बाँकी छ। डेढ महिनाको समय गुजारिसकेको सरकारले अझै पनि निर्वाचन गराउने वातावरण नबनाएको गुनासो सुरु हुन थालेको छ।  

प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्तिपत्रमै राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्ट ‘म्यान्डेट’(कार्यादेश) नै दिएका छन्। जसमा ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी’ भनिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले दिएको पहिलो प्रतिक्रियामा पनि उनले आफू ६ महिनामात्रै पदमा बस्ने बताएकी थिइन्। सो पछि आउने संसद र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहर"लाई जिम्मेवारी र दायित्व सुम्पने उनको प्रतिबद्धता छ।  

सबैजसो दलले मुलुकलाई शान्तिपूर्ण निकास दिन र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन लोकतान्त्रिक माध्यमका रूपमा निर्वाचनलाई स्वीकार गरेको भए पनि सरकारले निर्वाचनको वातावरण भने अहिलेसम्म बनाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्।  

दलहरूले यसो भनिरहँदा निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने सरकार भने अन्य कुरामै रमाइरहेको देखिएको छ। सरकारका हालसम्मका गतिबिधि हेर्दा शंकैशंका मात्रै उत्पन्न भइरहेका छन्। जसले राष्ट्रपति पौडेल र मुलुकले सुम्पेको मुख्य कार्यभार रहेको फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुन्छ भन्ने आम विश्वास जाग्नै सकेको छैन।  

सरकार निर्वाचन गराउन गठन भएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्की र अन्य मन्त्रीहरूका गतिविधि हेर्दा अन्य कुरा नै बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। दलहरूसँगको संवाद सुरु गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म निर्वाचनसम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेकी छैनन्। यसले प्रधानमन्त्री आफैँ निर्वाचन नगराउने पक्षमा त छैनन् भनेर पनि टिप्पणी सुरु भएको छ।

संवादहीनता मात्र नभई नेताप्रति सरकारले देखाएको रवैया पनि चिढ्याउने खालको देखिएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले दिने गरेका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दल र नेताहरू प्रति आक्रामक छन्। उनले निर्वाचनका लागि बनेको सरकारलाई ‘क्रान्तिबाट बनेको सरकार’ भन्दै आफ्नो शासनको महत्वाकांक्षा प्रकट गरेका छन्।  

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनभन्दा शासनमै बढी केन्द्रित देखिएको दाबी गर्छन्। ‘निर्वाचित सरकारजस्तो शासनको बलियो नैतिक आधार छैन। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गतिविधि हेर्दा निर्वाचनभन्दा शासन गर्न आएको जस्तो देखिँदैछ,’ उनको भनाइ छ।  

निर्वाचन हुन्छ भनेर आजसम्म कसैले पनि ढुक्कसँग भन्ने वातावरण बनिसकेकै बताउँदै वाग्लेले सरकारले अहिलेसम्म आफ्नै सुरक्षा अंगको विश्वाससमेत जित्न नसकेको टिप्पणी गरे। भदौ २४ गते नेपाल प्रहरीले व्यहोरेको हिंसामा मलहम नलाएसम्म प्रहरीको आत्मविश्वास फर्किन गाह्रो रहेको उनी बताउँछन्।    

सरकारका हालसम्मका गतिविधि हेर्दा पूर्वमन्त्री एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य ‘दलविरोधी’ देखिएको टिप्पणी गर्छन्। ‘कसैले माने पनि नमाने पनि सरकारमा बसेका पात्रहरूको मानसिकता प्रतिशोधबाट ग्रस्त देखिने उनको बुझाई छ। उनले भने, 'दलकै विरोधी मानसिकता बोकेर हिँड्नुभयो भने उहाँहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्नुहुन्न।’  

सरकारले दलहरूको विश्वास जित्नुपर्नेमा त्यतातिर फिटिक्कै कदम नचालेनको बताउँदै उनले भने, ‘न सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन, न आमजनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छ। यसरी त कसरी चुनाव हुन्छ र?’  

निर्वाचनभन्दा अघि सरकार आफ्नै पूर्णतामै अलमलिएको बताउँदै आचार्यले मन्त्रिपरिषद्लाई एक/दुई दिनमै पूर्णता दिएर सरकार सबैपक्षसँग सघन छलफलमा जुट्नुपर्नेमा अलमलमा रहेको बताए।  

प्राध्यापक लोकराज बराल पनि ‘दलहरूलाई मान्दिनँ’ भनेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसक्ने बताउँछन्। यद्यपि सरकारले दलसँग संवाद सुरु गरेकामा उनी आशावादी छन्। ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि बनेको सरकार हो, त्यसैले संयम हुनुपर्छ। सुरुमा केही यताउता भए पनि बिस्तारै लयमा फर्किँदैछ,’ उनी भन्छन्।  

दलहरूले पनि निर्वाचन स्वीकार गरिसकेको र सरकारले पनि लय समात्न खोजेका आफू खुसी रहेको बरालले बताए। आचार्य, वाग्ले र बरालले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन दल र तीनका शीर्ष नेतासँग संवाद गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए। उनीहरूको साझा धारणा छ, ‘देशको निकास सबैले निर्वाचन नै भनेका छन्। त्यसैले सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। अहिलेसम्म देखाएको गतिविधिले हुँदैन।’