कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीच कार्यविभाजन नियमावली विपरीत प्रस्ताव गरिएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ।
बजेट सीमा नाघ्ने नयाँ योजनालाई रोक्दै क्रमागत तथा अधुरा आयोजना मात्र अघि बढाइने निर्णय गरिएको छ।
सार्वजनिक महत्त्व बाहेकका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन तथा व्यक्ति वा परिवार लक्षित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरको’ कार्यक्रम भने सर्वदलीय सहमतिका आधारमा परिमार्जन गरी छिट्टै लागू गरिने भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको लगानीमा अधुरा रहेका खानेपानी, सिँचाइ, भवनलगायत पूर्वाधार योजनाको अभिलेख तयार गरी प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। योसँगै हप्ता दिनअघिको संसद अवरोध लगायतका गतिविधिहरु अन्त भएका छन्।
प्रकाशित: १९ असार २०८३ १५:४२ शुक्रबार
