सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भागमा लगाइएको बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाएर तारेखमा छुट्न पाऊँ भनी दिएको निवेदनलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको जमानत पेस गरे पनि अदालतले उनीमाथि लागेको बिगो रकम नै अन्तिम नभएको भन्दै उनको माग ‘कानुन बमोजिम नदेखिएको’ ठहर गरेको हो।
सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश जारी गर्दै उनको निवेदन खारेज गरेको हो। अदालतको आदेशमा लामिछानेलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न नसकिने विभिन्न कारणहरू उल्लेख गरिएको छ, जसमा बिगो यकिन नहुनु प्रमुख कारण हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदक/प्रतिवादीले माग गरेबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, किनकि निज उपरको बिगोसमेत यकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्था छ।’
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ को सुविधा प्रयोग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर, अदालतले सोही संहिताको उपदफा (२) अनुसार, अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुने कुनै ‘मनासिब आधार’ हालको अवस्थामा प्राप्त नभएकोले थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन नसकिने जनाएको छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८२ २१:०० सोमबार
