विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वनेता मिलन पाण्डेले संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश चयन गर्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार नदिएको भनाइ राखेका छन्।

अध्यादेश ल्याउने वा नल्याउने बहस स्वाभाविक भएको र यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने बताउँदै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको देखिएको बताए। यसले द्वैध शासनको संकेत गरेको र संसदीय व्यवस्थासँग मेल नखाएको जिकिर गरे।

'अध्यादेश ल्याउने/नल्याउने बहस स्वाभाविक हो, र यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम चालिएको देखिन्छ - यसले द्वैध शासनको संकेत गर्छ र हाम्रो संसदीय व्यवस्थासँग मेल खाँदैन,' उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश चयन गर्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छैन।'

साथै, उनले उक्त निर्णय कुन धारामा आधारित भएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भने, 'राष्ट्रपति ज्यू, यो निर्णय कुन धारामा आधारित हो? जनतालाई स्पष्टता चाहिन्छ।'