दलका नेता र कानुनविदहरुले ‘संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ पूर्णरुपले अवैधानीक रहेको बताएका छन् ।  

बिहीबार काठमाडौंमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले रास्वपा सरकारले संशोधनका नाममा संविधानको पुनर्लेखन गरे देशमा द्वन्द्व चर्किने चेतावनी दिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यताहरुलाई नै चलाउने देखिएपछि आफूहरु कार्यदलबाटै अलग्गिनु परेको बताए । निर्वाचनबाट आएको सरकारले संसदबाट संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न खोज्ने विषय पूर्ण असंवैधानिक रहेको जिकिर गुरुङको छ।

वर्तमान संसद् र सरकारलाई संविधान निर्माणको जनादेश नभएको, तर उसले संविधानका सबै धारा र दफालाई चलाउन खोजेको बताउँदै गुरुङले भने, ‘संशोधन आवश्यक भए पनि संसद्का दलहरूको पहिले सहमति लिन जरुरी पर्छ, त्यस्तो पनि देखिदैन यसले गर्दा यो प्रक्रिया पूर्ण अवैधानिक छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कार्यदल राजनीतिक तथा संवैधानीक हिसाबले पूर्ण अवैधानीक हरेको दाबी गर्दै, सो कार्य दलले गघि बढाएको संविधान संशोधन सम्बन्धिको प्रक्रिया पनि अमान्य भएको बताए ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना विपरित एक इन्च पनि तलमाथि गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे ।  

लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले बालेन सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनताका संवैधानीक अधिकार हनन गर्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । कर्णले जनताको लामो त्याग तपस्या र बलिदानबाट स्थापित संवैधानीक अधिकारलाई वर्तमान सरकार खोस्न उद्दत रहेको जिकिर गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यता चलाउन मिल्दैन भन्दाभन्दै पनि कार्यदल त्यही दिशामा अघि बढेकाले आफूहरु कार्यदलबाटै अलग्गिएको जनाए ।