नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आम नागरिक भावना र चाहना अनुसार राज्यका हरेक निकाय तथा संस्थामा दलीयकरण तथा भागबन्डाको संस्कृतिको अन्त्य गर्ने जनाएका छन्। 

आइतबारदेखि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा थापा र शर्माले पेस गरेका अलगअलग प्रतिवेदनमा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने गरी पार्टी मात्र होइन, देश नै बदल्नुपर्ने जनाउँदै प्रतिवेदनहरू पेस गरेका हुन्।

महामन्त्री थापाले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक मात्र हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली जनता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र विशेषगरी युवा पुस्ताको भावनाअनुसार देशको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को दुई कार्यकाल मात्रै हुने प्रस्ताव गर्दै थापाले त्यसलाई लागु गर्न पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन्। 

‘नेपाली जनता, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता र विशेषगरी युवा पुस्ताको भावनाअनुसार देशको प्रमुख कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को दुई कार्यकाल मात्रै हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसको तर्फबाट अब कोही पनि व्यक्ति तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनेछैन।’

महामन्त्री थापाले विश्वव्यापी रूपमा पपुलिजम र अराजकतावादको लहर चलेको उल्लेख गरेका छन्। त्यसको असार नेपालमा परेको जनाउँदै थापा लेखेका छन्, ‘यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई बलियो बनाएर होइन, चमत्कारबाट हुन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको छ।’ त्यसलाई रोकी उदार तथा समावेशी लोकतन्त्र र बहुलवादी समाजको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नु कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व रहेको जनाउँदै भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन, यो प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो।’

बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि बदल्नुपर्ने देशका लागि भन्दै थापाले जेनजी विद्रोहलाई आधार मानेर पार्टीको नीति, नेतृत्व र संरचनामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए। ‘नेपालको राजनीतिमा जेनजी विद्रोहले एउटा नयाँ मोड ल्याएको छ। यो विद्रोह युवाहरूको आक्रोश मात्र होइन, देशको आर्थिक विकास, सुशासन र जवाफदेहिताको माग हो,’ थापाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई गौरवका रूपमा उल्लेख गरेका उनले डेलिभरीमा भएको असफलताले जनतामा निराशा फैलिएको स्वीकार गरेका छन्। सत्ता सञ्चालनमा भएका कमजोरीहरू, भागबन्डा राजनीति र दलहरूबिचको कारोबारले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको उनको बुझाइ छ।

पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ : शर्मा
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जो बदलिन सक्छ, उसैले बदल्न सक्छ भन्ने जनाउँदै शर्माद्वारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा संगठनलाई समावेशी, युवा–मैत्री र प्रभावकारी बनाउने गरी विधान संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।

बदलिएको समयअनुसार आफूलाई बदल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै शर्माले कांग्रेसलाई रिबिल्डिङ र रिब्रान्डिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सद्भाव, सुशासन र समुन्नतिको यात्रामा सबै नेपालीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै महामन्त्री शर्माले पार्टीको विधानमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्, जसअनुसार केन्द्रीय समितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका २० गरी कुल ४० जना युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रदेश कार्यसमितिमा पनि दुवै उमेर समूहका १०/१० जनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै जिल्ला, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र र पालिका कार्यसमितिमा न्यूनतम ६/६ जना तथा वडा कार्यसमितिमा न्यूनतम ४/४ जना सो उमेर समूहका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्।

बौद्धिक र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न ‘ल्याट्रल इन्ट्री’को उपयुक्त प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीबिचको समन्वय र प्रभावकारिता बढाउन नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका वर्तमान तथा पूर्वअध्यक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य रहने र सो परिषद्ले पूर्वअध्यक्षहरूमध्येबाट २७ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीको महाधिवेशनमा हरेक देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले एक महादेश, एक केन्द्रीय सदस्यको अवधारणाअनुसार आ–आफ्ना महादेशबाट एक केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि प्रस्तावमा छ।

विदेशमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताएर महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि परिवारसहित स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई वडादेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिलासहित तीन जनाको प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमध्ये संस्थाको सिफारिसमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिबिचबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि छ। जिल्ला तथा अन्य कार्यसमितिलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने व्यावहारिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

कांग्रेसले संगठन पुनर्निर्माण, नीतिगत सुधार र नागरिक–केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु चेतनादेखि उद्यमसम्म अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छ। विगतका गल्ती सच्याउने स्पष्ट संकल्पसहित विशेष महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजमार्फत तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित समाजका साझा मुद्दामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यसका लागि १० बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै शर्माले कांग्रेसले नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र व्यावहारिक परिणाम दिने राजनीति गर्ने दाबी गरेको छ। पार्टीभित्र र बाहिरका युवा पुस्तासँग सहकार्य गर्दै वातावरणीय संकटबारे जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती समाधानका लागि पार्टीको राज्य प्रशासन विभाग, विषयगत विज्ञ र शुभेच्छुक संस्थालाई सक्रिय बनाइने उल्लेख छ। सामाजिक विसंगतिविरुद्ध सजगता अभियान सञ्चालन गरिने र महिला संघ, शिक्षक–प्राध्यापक, प्रेस युनियनलगायत पार्टीका विभागीय संरचनालाई जोडिने जनाइएको छ।

बिमा ब्रान्डिङ तथा गाउँ स्तरमा प्रभावकारी जनचेतना र अनुगमन गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँग संवाद र समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरेर श्रमिक अधिकारका मुद्दा अघि बढाइने उल्लेख छ। लागु पदार्थविरुद्ध युवा अभियान सञ्चालन गर्न तरुण, विद्यार्थी र महिला संगठन, स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरिने तथा विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै पुन:स्थापित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक प्रतिष्ठान र पार्टी संरचनाबिच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी सदस्यका लागि आत्मनिर्भर उद्यम अभियान सञ्चालन गरी रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

नीतिगत अस्थिरताले जलविद्युत् कृषि, भौतिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै नीतिगत सुनिश्चिततासहित देशलाई अघि बढाउने संकल्प पनि गरिएको छ। बजेट निर्माणमा प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै समानुपातिक विकासको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्ने जनाउँदै पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर हुनु शासकीय कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण तीन सिफ्टमा गर्ने कानुनी व्यवस्था, असारे विकास रोक्ने र तीन तहका सरकारबिच स्पष्ट काम बाँडफाँड गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।