गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमार्फत गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन, साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए ।
उनले ‘वान आईडी, मल्टिपल गभर्मेन्ट सर्भिस’ अवधारणाअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने बताए । यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा एडभान्स एनालिटिक्स प्रविधि प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक बनाइने बताए। साइबर ब्युरोलाई आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने पनि उनले उल्लेख गरे ।
प्रकाशित: ४ असार २०८३ १८:३५ बिहीबार
