ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले लेखा परीक्षणमा खटिएको मलेपको टोलीले स्थलगत रूपमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधि समेत तय गरी कार्य सम्पादन गरेका विषयमा समेत मलेपको टोलीले बेरुजु देखाइदिने गरेको गुनासो राख्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले एउटै प्रकृतिको काम र प्रक्रियाका बारेमा कतै बेरुजु देखाइदिने र कतै नदेखाइदिने गरेको भन्दै मलेपमा खटिने कर्मचारीको आचरणमाथि शंकासहित प्रश्न समेत उठाएका छन्।

लेखा परीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि तथा नागरिक सहभागितामा लेखा परीक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि ताप्लेजुङ आइपुगेको मलेपको टोलीसँग आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमु (दीपेन) ले पालिकाले जनशक्ति सम्भाव्यता सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी सोहीअनुसार राखेका करारका कर्मचारीको तलबभत्ता समेतमा बेरुजु देखाइदिएको भन्दै मलेप टोलीप्रति रोष प्रकट गरे। स्थानीय सभा र कार्यपालिकाबाट पारित गरी कार्यविधि लागू गरेर दिएको कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा समेत मलेप टोलीले बेरुजु लेखेको प्रति उनको आक्रोश थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर गरिएका निर्णयलाई समेत मलेपले बेरुजु लेखेको भन्दै पोमुले बेरुजुको उचित परिभाषा दिन आग्रह गरे। “मलेप टोली कतिदिनलाई आउनुपर्ने, झोली–तुम्बी बोकेर आओस्, लेखा परीक्षण गरोस् र स्थलगत रूपमै प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएर फर्कियोस्,” उनले भने।

लेखा परीक्षणमा खटिएको मलेपको टोलीले देखाएका बेरुजुप्रति पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाको पनि गुनासो थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको तर सरकारको एउटा पत्रका आधारमा मलेप टोलीले १० लाखभन्दा माथिको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा बेरुजु लेखेकोमा सुब्बाले गुनासो गरे।

ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधानभन्दा मन्त्रालयका एक अधिकारीले लेखेको पत्रलाई ठूलो ठानेर मलेप गर्ने प्रवृत्ति संवैधानिक निकाय मलेपले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय व्यावहारिकतालाई नहेरी लेखा परीक्षणका लागि खटिएको मलेप टोलीबाट जारी हुने प्रतिवेदनले काम गर्ने उत्साह थप्ने भन्दा निरुत्साहित हुने अवस्था निर्माण भएको सुब्बाले बताए। मलेपले औंल्याउने बेरुजुलाई सिधै भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्ने समाजको गलत भाष्य तोड्नु अनिवार्य रहेको समेत उनले बताए।

मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युकहाङवीर (डम्बर) हाङगामले मलेप हाउगुजी बन्न नहुने बताए। प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाअनुसार भएका कार्यलाई समेत बेरुजुमा समेट्ने गलत प्रवृत्ति सच्याउनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा फुङलिङ नगरप्रमुख अमिर मादेन, सिदिङ्वा गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राई, सिरिजङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङसहितले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखा परीक्षणमा खटिएर आउने लेखा परीक्षण टोलीले तथ्यगत अवस्था नबुझी बेरुजु औंल्याइदिने गरेको दुःखेसो पोखे।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभयराज वंशिले किसान र पशुपालकले उत्पादन गरेका उन्नत जातका पशुपन्छीदेखि बोटबिरुवासम्म खरिद र वितरण गर्दा बिक्रीकर्ताको प्यान नम्बर (स्थायी लेखा नम्बर) खोज्नु र नभेटिए बेरुजु लेख्नुले आफूहरू काम कसरी अघि बढाउने भन्ने दोधारमा रहेको बताए।

कार्यक्रममा सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरहादुर आङदेम्बे, मिक्वाखोलाका विमल गौतम, मेरिङदेनका विदुर अधिकारी, पाथीभरा याङवरकका तेजनाथ पोखरेल, सिदिङ्वाका प्रमेश सिवा सहित सम्बन्धित पालिकाका लेखा शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।

यता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायव महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईले लेखा परीक्षणका लागि खटिएको मलेप टोलीले आचरणविपरीत कार्य गरेको सूचना पाए तत्काल फिर्ता बोलाउन सकिने बताएका छन्। मलेप टोलीले साना–मसिना विषयमा समेत बेरुजु लेखेको र बेरुजुलाई समाजले भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्ने गरेको गुनासो आएपछि यसको सम्बोधन गर्दै उनले अघिल्लो पटक तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा खटिएको टोलीबारे गुनासो आएपछि फिर्ता गरी अर्को टोली खटाइएको जानकारी दिए।

आफूहरू लेखा परीक्षणका क्रममा भएका समस्या सुन्न र आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या नआउने गरी कार्य सम्पादन गर्ने हिसाबले जिल्लागत दौडाहामा रहेको राईले बताए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक प्रकाश खत्रीले सबै भ्रष्टाचार बेरुजु हो तर बेरुजु सबै भ्रष्टाचार होइन भन्ने बताउँछन्। आफू पनि अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि जिल्ला–जिल्लामा खटिएको अनुभव सुनाउँदै खत्रीले लेखा परीक्षणका क्रममा औंल्याइएका बेरुजु सम्परीक्षणका लागि काठमाडौं पुग्न नपर्ने र अहिले सुरु भएको ‘नाम्स’ ले यस्ता विषयलाई क्रमशः सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल अडिट व्यवस्थापन प्रणाली (नाम्स) एक डिजिटल प्लेटफर्म हो, जुन नेपालका सरकारी निकायहरूमा अडिट प्रक्रियालाई सरल र स्वचालित बनाउन डिजाइन गरिएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाइँले लेखा परीक्षणका लागि नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता प्रमुख विषय हुने बताए।