सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र नीतिगत निर्णय गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मधेस प्रदेश सभाका ७४ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री यादव तथा उनको सरकारका नाममा दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीअनुसार कृष्ण प्रसाद यादव लगायतले दायर गरेको उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटमा यो आदेश आएको हो।
आदेशसँगै सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेस सरकार अब रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कामचलाउको हैसियतमा रहनेछ। सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक कुनै पनि महत्वपूर्ण वा दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरू गर्न पाउने छैन।
मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रदेश सभाका ७४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको कामकारबाहीमा अंकुश लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८२ १९:०५ मंगलबार
